एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी करने वाली है. आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे.
आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी एक बड़ा एलान किया था, जिसमें दिल्ली में हाउस टैक्स को माफ करने की बात कही गई थी. बुधवार को जारी होने वाली घोषणापत्र में पार्टी अपने पुराने काम और नए काम के इरादे का ब्यौरा देगी.
आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र बीजेपी, स्वराज इंडिया पार्टी और कांग्रेस के दो घोषणापत्र जारी होने के बाद आएगी.
बीजेपी ने जहां अपने घोषणापत्र में 10 रुपए में खाना और दिल्ली की जनता पर कोई कर नहीं लगाने का एलान किया है. वहीं, कांग्रेस ने एमसीडी को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नए लाइसेंस देने के साथ एमसीडी को अतिरिक्त राजस्व जुटाने की बात कही है.
दिल्ली नगर निगम में पहली बार चुनाव लड़ रही स्वराज इंडिया पार्टी ने पर्यावरण को मुख्य मुद्दा बनाया है. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दिल्ली की साफ-सफाई और कूड़े की समस्या से निजाद दिलाने की भी बात की है. देश में यह पहला मौका है जब किसी राजनितिक पार्टी ने पर्यावरण को ही मुख्य मुद्दा बनाया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के द्वारा हाउस टैक्स और सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात लगातार कही जा रही है. कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां आप के इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है. इसके बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली को हाउस टैक्स माफ करने को अपना मुख्य मुद्दा बना रखा है.
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दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई पार्टियां अपना रोडमैप पहले ही जारी कर चुका है. कांग्रेस के रोडमैप में दिल्ली नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर साफ-सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है.
दिल्ली बीजेपी ने 41 बिंदुओं वाले संकल्प पत्र में कई घोषणाएं की है. बीजेपी के सत्ता में आने पर लोगों को 10 रुपए में भोजन कराने का संकल्प लिया गया. दिल्ली नगर निगम के सभी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा, जिससे किसी भी आदमी को निगम के ऑफिस में आने की जरूरत न पड़े.
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमति करने की बात की है. केंद्र सरकार से मिलकर एक साल के भीतर दिल्ली के सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा.
सभी प्रकार के लाइसेंस सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कम दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराने को भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है.
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