फ्रांस की नेशनल असेंबली ने शुक्रवार को करों में आपात कटौती से जुड़े पैकेज को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने 'येलो वेस्ट' प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए इस महीने की शुरुआत में कम वेतन वाले लोगों के लिए करों में कटौती का ऐलान किया था.
शुक्रवार सुबह शुरुआती घंटों तक चली बहस के दौरान श्रम मंत्री म्यूरिएल पेनीकॉड ने कहा कि इस संकट को खत्म करने के लिए यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.
करों में कटौती से बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों और ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा. अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि इससे फ्रांस की सरकार पर 15 अरब यूरो (17 अरब अमेरिकी डालर) का बोझ पड़ेगा.
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अब इस प्रस्ताव को सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
गौरतलब है कि फ्रांस में पिछले महीने से ईंधन करों में वृद्धि के खिलाफ 'येलो वेस्ट' नाम से जारी प्रदर्शनों में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.
देश में ईंधन और रहन सहन की बढ़ती कीमतों के विरोध में पिछले 17 नवंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और सोशल मीडिया के कारण यह पूरे देश में फैल गया. विरोधियों ने फ्रांस की सड़कों को बंद कर दिया और शॉपिंग मॉल, कारखानों और कुछ ईंधन डिपो को भी बंद करा दिया. इसके बाद से ही प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है. माना जा रहा है कि मैक्रां फ्रांस के अभी तक के सबसे अलोकप्रिय राष्ट्रपति हैं.
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