रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है. उनका ये इस्तीफ ऐसे समय में आया है जब सभी को ये लग रहा था कि अब केंद्र और आरबीआई के बीच सुलह हो चुकी है. 19 नवंबर को केंद्र और आरबीआई के बीच होने वाली बैठक को आर पार की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था. लेकिन वो मीटिंग भी शांति से निपट गई तो सभी को यकीन था कि अब दोनों के बीच हालात ठीक हो गए हैं और दोनों ही साथ काम करने के लिए अग्रसर होंगे.
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इसके पहले पटेल केंद्र और आरबीआई के बीच के मनमुटाव वाले सवालों से बचते रहे और उन्होंने इस पर चुप्पी साधना ठीक समझा था. 5 दिसंबर को रेपो रेट नहीं बदलने के उनके कदम को भी सुलह की पहल के रुप में देखा जा रहा था. हालांकि पटेल ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताएं हैं लेकिन फिर भी पटेल के इस्तीफे के पीछे केंद्र के साथ के मतभेद को कारण माना जा रहा है.
आइए जानते हैं क्या कारण रहे पटेल के इस्तीफे के पीछे:
हालांकि सरकार ने हमेशा इस बात से इंकार किया कि राजकोषिय घाटे को पूरा करने के लिए वो रिजर्व बैंक से और ज्यादा पैसे की मांग कर रही थी. लेकिन आरबीआई ने इससे साफ इंकार करते हुए अर्थव्यवस्था की स्थिरता को ज्यादा जरुरी बताया.
सरकार चाहती था कि आरबीआई तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में थोड़ी ढील दे. इसके तहत संपत्तियों के भारी दबाव कारण अब 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आ गए हैं. सरकार का कहना है कि कठोर मानदंडों के कारण क्रेडिट ग्रोथ को नुकसान पहुंचा है.
सरकार ने म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों के लिए एक विशेष रिफाइनेंस विंडो की मांग कर रही थी. विदेशों में बैंकों के लिए $30 बिलियन जुटाने की सुविधा; विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड पर सीमाओं में छूट; और 10 से कम वर्षों के बुनियादी ढांचे ऋण के लिए आसान नियम. देश की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति बनाए रखने के मकसद से, भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक विकास के अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए नियंत्रण को कम नहीं करना चाहती थी.
इन्हीं कारणों से रिजर्व बैंक और केंद्र के बीच लगातार विवाद बने हुए थे. आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें खुलकर सामने आने लगी थी.
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