जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को लागू करने में आनाकानी कर रही बीसीसीआई अब अरुण जेटली की शरण में गई है. खबर है कि इन सिफारिशों को लागू कराने के लिए बनी बोर्ड की कमेटी ने शनिवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की. ईएसपीएन क्रिकइंफो के मुताबिक इस मीटिंग में जेटली ने बोर्ड को कुछ सुझाव दिए हैं. जिन पर अमल करके सुप्रीम कोर्ट के गुस्से से बचा जा सकता है.
दरअसल बीसीसीई, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में अब भी लेटलतीफी कर रही है. और आगामी 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रशासकों की समिति यानी सीओए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करेगी. सीओए के मुखिया विनोद राय भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर बोर्ड इन सिफारिशों को लागू नहीं करता है तो अदालत के आदेश पर इन्हें लागू कराया जाएगा.
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ऐसे में कोर्ट के आदेश से बचने का आखिरी रास्ता तलाशने के लिए बोर्ड के अधिकारी शनिवार को जेटली की शरण में पहुंचे. आपको बता दें कि जेटली खुद बार्ड के सीनियर उपाध्यक्ष रह चुके हैं. और वह सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं.
खबर के मुताबिक जेटली ने बोर्ड को सलाह दी है कि बोर्ड को अदालत के सामने इन सिफारिशों के बस कुछ ही बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए. जेटली ने कहा है कि बोर्ड ऐसे तीन या चार बिंदुओं का चयन करे जिन पर अमल होना मुश्किल हो, और बाकी सिफारिशों को ज्यों की त्यों स्वीकार कर ले. जेटली ने सलाह दी है कि अगर बोर्ड ज्यादा मुद्दों पर आपत्ति करेगा तो उसे कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है.
ऐसे में अब बोर्ड के अधिकारी , एक राज्य,एक वोट, पदाधिकारियों के कार्यकाल में ‘कूलिंग ऑफ’ पीरियड और महज तीन सदस्यों वाली चयन समिति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं.
फर्स्टपोस्ट हिंदी को मिली जानकारी के मुताबिक जेटली की सलाह पर बोर्ड में आम सहमति बनाने के लिए आगामी 11 जुलाई को बोर्ड की एक और स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है.