जस्टिस लोढ़ा की आलोचना के बाद विनोद राय कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जितना वक्त मिला है उसके भीतर ही बीसीसीआई के संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा. उनका कहना है कि सीओेए बोर्ड के भीतर इन बदलावों पर आमराय बनाने की कोशिश कर रही है. और अगर आमराय नहीं बनती है तब भी इस बदलाव को लागू कर दिया जाएगा.
मुंबई में सीओए की मीटिंग के बाद विनोद राय ने उम्मीद जताई की सितंबर में बोर्ड की सालाना बैठक में नए संविधान को मंजूरी दे दी जाएगी और सीओए 31 अक्टूबर तक नए पदाधिकारियों का हाथों में कमान सौंप देगी. बोर्ड में बदलाव की प्रक्रिया पर 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी.
आपको बता दें कि बोर्ड में बदलाव का खाका तैयार करने वाले जस्टिस लोढ़ा ने इन बदलावों में हो रही देरी को लेकर सीओए पर निशाना साधा था. जस्टिस लोढ़ा ने कहा था कि सीओेए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय बोर्ड के बाकी कामों में उलझ गई है.
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