खबर है कि सरकार इस बजट में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक यानी कोक-पेप्सी आदि पर ‘फैट टैक्स’ (मोटापा कर) लगा सकती है. फैट टैक्स लगाने का उद्देश्य बेतरतीब लाइफस्टाइल और खानपान के कारण बढ़ते रोगों पर लगाम लगाना है.
हेल्थ एक्टिविस्टों का मानना है कि इससे ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने वालों की संख्या घटेगी क्योंकि इस टैक्स के बाद जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की कीमतों में भारी इजाफा हो जाएगा.
'फैट टैक्स' के पीछे रामदेव और आरएसएस
फ़र्स्टपोस्ट ने पिछले साल सितंबर में ही यह खबर दी थी कि आरएसएस और बाबा रामदेव फाइनेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री में पेप्सिको और कोका-कोला पर भारी टैक्स लगाने के लिए लॉबिंग कर रही है.
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योग गुरु और पतंजलि आयुर्वेद के मालिक बाबा रामदेव खुले मंच से पेप्सी और कोक जैसे पेय पदार्थों के खिलाफ बोलते रहे हैं. बाबा रामदेव बीजेपी और पीएम मोदी के नजदीकी माने जाते हैं. उन्होंने लोकसभा चुनावों में खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था.
आरएसएस और बाबा रामदेव हेल्थ विशेषज्ञों का हवाला देकर कई बार यह कह चुके हैं कि प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक से देश के युवाओं और बच्चों में मोटापा और हेल्थ संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक ‘फैट टैक्स’ के निर्धारण के लिए सरकार ने सेक्रेटरियों का एक ग्रुप बनाया है. इस ग्रुप ने मीठे पेय पदार्थों और पैकेज्ड फूड्स पर सुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा के आधार पर ‘फैट टैक्स’ लगाने की सिफारिश की है.
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हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस ग्रुप के एक सदस्य ने कहा, ‘हाई शुगर, साल्ट और सैचुरेटेड फैट वाले पदार्थों का प्रयोग और इससे होने वाले रोग बेतरतीब लाइफस्टाइल के कारण काफी बढ़ गए हैं. हम लोगों को जंक फूड खाने से रोकना चाहते हैं. इस वजह से हमने इन पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की सिफारिश की है.’ उनके मुताबिक ‘फैट टैक्स’ लगाने पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
'फैट टैक्स' से घटेगा मोटापा?
परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2016 में जारी किए गए चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत में मोटे लोगों की संख्या दोगुनी बढ़ गई है. आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी और सिक्कम में करीब 30 फीसदी लोग मोटापे की बीमारी से ग्रस्त हैं.
'द वाल स्ट्रीट जर्नल' में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 'लांसेट' ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2014 में भारत में 2 करोड़ महिलाएं और करीब 98 लाख पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं.
भले ही भारत में मोटापे और डायबिटिज के रोगियों की संख्या बढ़ी है. लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस टैक्स को लगाने की सिफारिश के पीछे हिंदुत्व का एजेंडा भी काम कर रहा है.
ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर 2017 से लागू होने वाली जीएसटी के तहत जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पर 26 फीसदी से अधिक का टैक्स लगाया जा सकता है. हालांकि टैक्स की अंतिम सीमा जीएसटी कौंसिल में तय होना है.
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सरकार और कोका-कोला के सूत्रों के अनुसार पहले यह टैक्स सिर्फ हाई शुगर कंटेंट वाले जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पर लगाया जाने वाला था. हालांकि नए प्रस्ताव में फैट और साल्ट को भी शामिल किया गया है.