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बजट 2017: स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगी राहत की खबर

सरकार स्टार्टअपस् की मदद के लिए इस तरह के कई राहतों की घोषणा कर सकती है.

Updated On: Jan 16, 2017 07:24 PM IST

FP Staff

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बजट 2017: स्टार्ट-अप कंपनियों को मिलेगी राहत की खबर

आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स की मदद के लिए के लिए सरकार इस साल बजट में कई राहतों का ऐलान कर सकती है.

सरकार फाउंडर्स के लिए आसान नियम पेश कर सकती है. इसके तहत सप्लाई से जुड़े नए नियम तय हो सकते हैं. सर्विस टैक्स में छूट के साथ 'अटल इनोवेशन मिशन' के लिए और अधिक फंड आवंटित किया जा सकता है.

टैक्स छूट का लाभ

सरकार स्टार्ट-अप के लिए टैक्स छूट की मौजूदा अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर सकती है. स्टार्ट-अप को फटाफट क्लियरेंस देने के लिए नियमों को भी आसान बनाया जा सकता है.

ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार इस बार के बजट में इन छूटों की घोषणा कर सकती है. पिछले साल जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ प्रोग्राम को लॉन्च किया था. इस प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी ने तीन साल तक टैक्स में छूट के साथ कई राहतों की घोषणा की थी.

स्टार्ट-अप के लिए 3 साल का टैक्स हॉलिडे काफी नहीं 

‘स्टार्ट-अप इंडिया’ के तहत सरकार ने 3 साल के टैक्स छूट का ऐलान किया था. लेकिन सरकार के इस कदम की यह कहकर भी आलोचना हुई कि 3 साल के टैक्स छूट से छोटे बिजनेस और इनोवेटिव वेंचर्स को बहुत लाभ नहीं होगा. इसकी खास वजह यह है कि ऐसे बिजनेस को कई सालों तक मौके का इंतजार करना पड़ता है.

मनी कंट्रोल के मुताबिक सरकार देश से बाहर नई कंपनियों को शुरू करने के लिए भी नियमों को आसान बना सकती है. साथ ही जो भारत में अपनी कंपनियों को बंद करना चाहते हैं, उनकी दिक्कतों पर भी सरकार ध्यान देगी.

start-up

सरकारी खरीद में भी स्टार्ट-अपस् की भागीदारी को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा हो सकती है. अभी तक सरकारी खरीद अनुभव और टर्न ओवर के आधार पर ही किया है.

कड़े सरकारी नियमों और लालफीताशाही के बावजूद भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद टेक्नोलॉजी स्टार्ट अप में तीसरे नंबर पर है. इसके तहत हर साल करोड़ों रुपए का निवेश होता है.

सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स में चाहिए छूट

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन (डीआईपीपी) फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टार्ट-अप के लिए सर्विस टैक्स में छूट के साथ-साथ इनकम टैक्स संबंधी कुछ राहतों की मांग कर सकती.

पिछले साल पीएम मोदी ने टैक्स में छूट के अलावा स्टार्टअप बिजनेस के लिए पेटेंट फीस में 80 फीसदी की छूट दी थी. ऐसी कंपनियों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेट पर आधारित कंप्लायंस सिस्टम के तहत 9 आसान लेबर और एनवायरनमेंट लॉ की भी घोषणा की गई थी.

पिछले साल बजट 2015-16 में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ के फंड के साथ अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी. इस साल के बजट में इसके फंड में भी वृद्धि हो सकती है.

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