सरकार इस बार गरीबी दूर करने की दिशा में अहम कदम उठा सकती है. इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, सरकार एक 'इनकम ट्रांसफर स्कीम' पर काम कर रही है. इस स्कीम का ऐलान सरकार बजट में कर सकती है. यह स्कीम खासतौर पर गरीब बेरोजगारों के लिए है.
इस स्कीम के तहत सरकार देश के 20 करोड़ गरीबों को 1500 रुपए महीना दे सकती है. इस पर सरकार का कुल खर्च 3 लाख करोड़ रुपए आएगा.
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राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सिस्टम के तहत सरकार यह पहल कर सकती है. हालांकि, अभी इस बात को लेकर उलझन है कि यह फायदा सबको दिया जाएगा या कुछ चुनिंदा लोगों को.
नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने पिछले महीने कहा था कि वह सबको यह रकम देने के बजाय सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दिया जाएगा.
इस मामले की जानकारी रखने वाले शख्स का कहना है कि ऐसे बेरोजगार जिनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं हो उन्हें इस दायरे में रखना चाहिए.
नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक अफसर ने बताया, 'इस स्कीम का नफा नुकसान जानने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा.' हालांकि, अभी यह पक्का नहीं हो पाया है कि सरकार इसमें किस तबके और उम्र के लोगों को शामिल करेगी.
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विदेश में भी मौजूद है यह नियम
अफसर ने कहा कि इस नियम को लागू करने के तौर तरीकों पर विचार करना होगा. साथ ही इस स्कीम का सरकारी खजाने पर क्या असर होगा, इसका भी हिसाब रखना होगा.
विदेश में भी इस तरह की स्कीम चल रही है. हाल ही में फिनलैंड ने बेरोजगारों के लिए एक बेसिक इनकम स्कीम शुरू किया है. यूके की सरकार बेरोजगारों को भत्ते के तौर पर कुछ रकम देती है. कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर ने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान किया था. ऐसा करने वाला यह देश का इकलौता राज्य बन गया है.