शनिवार, अप्रैल 01, 2023
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मंदी के बाद रियल एस्टेट की जो हालत खराब हुई है वह अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है. पहले से ही बेहाल रियल एस्टेट को नोटबंदी ने और बेजार कर दिया है.
ऐसे में रियल एस्टेट के जानकारों का मानना है कि अगर बजट में इस इंडस्ट्री के लिए कुछ असाधारण फैसले नहीं लिए गए तो मुश्किलें आगे भी बरकरार रहेंगी.
रहेजा ग्रुप के सीएमडी नवीन एम रहेजा ने फर्स्टपोस्ट हिंदी को बताया, ‘इस बार बजट में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दर्जा मिल जाए तो इससे काफी फायदा होगा. इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आएगी.’
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डिवेलपर्स के अनुसार नोटबंदी के बाद ग्राहक की संख्या में काफी कमी आई है. रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल मेहनत की गाढ़ी कमाई वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं.
रियल एस्टेट सेक्टर की मांग
रियल एस्टेट के जानकारों का मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द जीएसटी लागू करना चाहिए. इधर सोमवार को हुई बातचीत में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने पर सहमति बन गई है.
जीएसटी लागू होने से बिल्डर्स पर टैक्स का बोझ कम होगा. फिलहाल बिल्डरों पर दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग टैक्स चुकाना हैं जिससे मकानों की कीमतें बढ़ जाती है.
कर का बोझ घटाने की मांग
बिल्डरों का कहना है कि टैक्स का बोझ कम किया जाए. अफोर्डबल हाउसिंग पर इनसेंटिव मिले, जिससे बिल्डर्स आगे आएं और मोदी जी की 'हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम' में भागीदारी कर लोगों को घर दे सकें.
रहेजा आगे कहते हैं ‘सरकार को चाहिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकनिज्म के लिए सरकार स्पेशल फंड का इंतजाम करे, ताकि बिल्डर्स को अलग-अलग विंडो के तहत जो टैक्स देने पड़ते हैं उससे निजात मिले.’
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सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट में सब्सिडी देने की घोषणा की है उससे डिमांड बढ़ने की उम्मीद है. रियल एस्टेट सेक्टर पिछले तीन-चार साल से मंदी के दौर से गुजर रहा है.
सबका साथ सबका विकास वाला बजट चाहिए
दिल्ली-एनसीआर के एक और डिवलेपर्स रुद्रा बिल्डवेल रियल्टी (केविएनओडब्लूएएस अपार्टमेंट्स) के डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता कहते हैं, ‘सरकार लोगों को अफोर्डेबल होम्स दिलवाना चाहते हैं.
इसलिए उन्हें ऐसा बजट लाना चाहिए, जिससे लोगों के साथ-साथ बिल्डर्स को भी फायदा हो.'
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होम लोन पर इंटरेस्ट रेट घटने से बिल्डर्स में पहले से ही खुशी है. गुप्ता ने कहा, 'कम इंटरेस्ट रेट होने की वजह से ज्यादा खरीददार आएंगे. सरकार कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे आने वाले वक्त में रियल एस्टेट सेक्टर में सुधर हो.’
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