H-1B वीजा में बड़ा बदलाव करने वाला है US, भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगा असर

अमेरिका जल्द ही H1-B वीजा पॉलिसी में बदलाव कर सकता है. इस बदलाव का असर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय लोगों पर होगा. इससे भारतीय आईटी कंपनियां तो प्रभावित होंगी ही, भारतीय-अमेरिकी लोगों की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पर चलाई जा रही छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियों पर भी असर पड़ेगा.

ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा के तहत कुछ खास पेशों की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव भेजा है. इसके अलावा 'फॉरेन वर्क वीजा कैटेगरी' में भी बदलाव किए जाएंगे. ये भारतीय कंपनियों में काफी प्रचलित है. इसी बदलाव से भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी.

ये प्रस्ताव जनवरी, 2019 तक बन जाएगा. बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने बताया कि खास पेशों की परिभाषा को इसलिए फिर से परिभाषित किया जाएगा ताकि एच-1 बी वीजा के तहत प्रतिभाशाली लोगों को लिया जा सके.

इसके पहले आईटी क्षेत्र की एक हजार से अधिक छोटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने अमेरिका की इमीग्रेट एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. यह मुकदमा तीन साल से कम अवधि के लिए एच-1बी वीजा जारी करने को लेकर किया गया था. दरअसल, सामान्य रूप से एच-1बी वीजा तीन साल से छह साल के लिए जारी किया जाता है. इस वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां विशेषज्ञता वाले खास काम के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं. अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी के खिलाफ यह आईटीसर्व का दूसरा मुकदमा है.

डीएचएस ने कहा कि इस प्रस्ताव के जरिए रोजगार और एंप्लॉयर-एंप्लॉई संबंधों को भी फिर से परिभाषित किया जाएगा ताकि अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा की जा सके. डीएचएस ने कहा कि विदेशी लोगों की तरफ से दायर किए गए अंतरिम रेग्युलेशन गवर्निंग याचिका को भी यह अंतिम रूप दे रहा है जिसके तहत एच-1 बी वीजा गैर-इमीग्रेट कैटेगरी पर लागू होता है.

मुख्य रूप से अमेरिका ऐसी प्रक्रिया बनाना चाहता है, जिसके जरिए बाहर से आने वाले प्रोफशनल्स में से बेस्ट को ही वहां रहने और काम करने की अनुमति दी जाए.