संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध और कड़े करने के अमेरिका द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. नॉर्थ कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों के बाद यूएनएससी ने उसके खिलाफ कड़े निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं. यूएनएससी के इस प्रतिबंध में निर्यात पर रोक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य प्योंगयांग को एक अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व पर रोक लगाना है.
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उठाया गया इस तरह का यह पहला कदम है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रस्ताव में कैश पर निर्भर देश से मछलियों और सीफूड के साथ-साथ कोयला, लौह, लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है. अगर सभी देश इस प्रतिबंध को लागू कर देते हैं तो नॉर्थ कोरिया को इससे हर साल निर्यात से होने वाली तीन अरब डॉलर की कमाई में एक तिहाई कम आमदनी होगी.
चीन के साथ लगभग एक महीने की बातचीत के बाद अमेरिका ने इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था. चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है. इन प्रतिबंधों का मसौदा चार जुलाई को नॉर्थ कोरिया द्वारा किये गए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण (आईसीबीएम) के बाद तैयार किया गया था. लेकिन मसौदे के अंतिम रूप लेने से पहले 28 जुलाई को नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण कर डाला था.
यह नया प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा नॉर्थ कोरिया पर 2006 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने के बाद से लेकर अब तक सातवीं बार लगाया गया प्रतिबंध है. हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया के व्यवहार में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए यूएनएससी की सराहना की. उन्होंने इसे प्योंगयांग के खिलाफ अकेला सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध पैकेज करार दिया.
ट्रंप ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए रूस और चीन की भी सराहना की.
United Nations Resolution is the single largest economic sanctions package ever on North Korea. Over one billion dollars in cost to N.K.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017
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