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सऊदी अरब में बदलाव की बयार, फौजी बनेंगी महिलाएं

सऊदी अरब के शाह अपने 2030 के सोशल विजन प्रोग्राम के तहत महिलाओं को इस तरह की छूट देने का ऐलान कर रहे हैं

FP Staff Updated On: Feb 26, 2018 03:49 PM IST

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सऊदी अरब में बदलाव की बयार, फौजी बनेंगी महिलाएं

महिलाओं के लिए काफी सख्त नियमों के लिए जाने जाना वाला देश सऊदी अरब लगातार महिलाओं के लिए पाबंदियों में ढील दे रहा है. सऊदी अरब के शाही शासन ने महिलाओं को अब सेना में शामिल होने की इजाजत दे दी है. इससे सऊदी अरब में महिलाओं को कुछ और राहत मिल गई है.

पहले उन्हें ड्राइविंग करने और फुटबॉल मैच देखने की इजाजत मिली थी. इसके बाद उन्हें बिना अपने पति या पुरुष रिश्तेदार से अनुमति के अपनी मर्जी से कारोबार शुरू करने की इजाजत दी गई. सऊदी अरब के शाह अपने 2030 के सोशल विजन प्रोग्राम के तहत महिलाओं को इस तरह की छूट देने का ऐलान कर रहे हैं.

इस लिहाज से सेना में शामिल होने की इजाजत बहुत बड़ा बदलाव कहा जा सकता है. ईरान की न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के अनुसार रविवार को सऊदी अरब के जनरल सिक्यूरिटी डिविजन ने एक बयान जारी करके यह कहा है कि अब महिलाएं भी सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं.

इस आदेश में कहा गया है कि उन्हीं महिलाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा जो 12 शर्तों को पूरा करेंगी. इसमें एक शर्त यह भी है कि सऊदी नागरिकता के साथ-साथ उनका पूरा पालन-पोषण सऊदी अरब में हुआ हो. इसके साथ-साथ उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, हाई स्कूल तक की शिक्षा ली हो और कम से कम 155 सेमी ऊंचाई हो. इसके साथ-साथ मेडिकल टेस्ट में भी पास करना होगा.

गैर सऊदी नागरिक से शादी करने वाली, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली और पिछली सरकार के साथ काम करने वाली महिलाएं आवेदन नहीं कर सकती हैं. सऊदी में विजन 2030 सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मे लॉन्च किया है.

क्या है सऊदी अरब का गार्जियनशिप सिस्टम?

सऊदी में गार्जियनशिप सिस्टम काफी मजबूत है. इसके मायने हैं कि कोई भी महिला बगैर पति, भाई या पिता की इजाजत के बगैर किसी सरकारी पेपर पर साइन नहीं कर सकती है. इतनी ही नहीं, सऊदी अरब में महिलाओं को अकेले ट्रैवल करने या किसी क्लास में एडमिशन लेने के लिए भी किसी पुरुष की इजाजत लेनी पड़ती है.

अभी तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कच्चे तेल के उत्पादन पर टिकी है. अब वहां की सरकार देश में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है. इस योजना में वहां की सरकार महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाना चाहती है.

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