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ब्रेग्जिटः बागियों ने EU से निकलने के विधेयक पर प्रधानमंत्री टेरिजा मे को हराया

हाउस ऑफ कॉमंस में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के विधेयक पर चार वोटों से हार का सामना करना पड़ा है

FP Staff Updated On: Dec 14, 2017 03:24 PM IST

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ब्रेग्जिटः बागियों ने EU से निकलने के विधेयक पर प्रधानमंत्री टेरिजा मे को हराया

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे को देश की संसद में ब्रेग्जिट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मतदान में हार का सामना करना पड़ा है. उनकी पार्टी के बागियों ने उस संशोधन का समर्थन किया जो यूरोपीय संघ के साथ अलग होने के अंतिम करार पर संसद की बात को मान दिए जाने की कानूनी गारंटी देता है.

हाउस ऑफ कॉमंस में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के विधेयक पर चार वोटों से हार का सामना करना पड़ा है.

ब्रेग्जिट की शर्तों पर संसद को सार्थक अधिकार दिए जाने के पक्ष में प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में 309 मत तथा विपक्ष में 305 मत पड़े. इस चर्चित मुद्दे पर टेरिजा मे की कंजर्वेटिव पार्टी के बागियों ने विपक्षी लेबर सांसदों का साथ दिया.

यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के विधेयक में ईयू से ब्रिटेन की सदस्यता समाप्त करने के लिए लाया गया है.

जून, 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए हुआ था ब्रिटेन में जनमत संग्रह

इससे पहले 8 दिसंबर को ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में ब्रेग्जिट की शर्तों पर ऐतिहासिक करार हुआ था. यानी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की शर्तों पर सहमति बनी थी.

यूरोपीय आयोग ने कहा कि इस अलगाव के मुद्दे पर ब्रिटेन ने उल्लेखनीय प्रगति की है. इसमें आयरलैंड की सीमा, संबंध विच्छेद के संबंध में ब्रिटेन के विधेयक और नागरिकों का अधिकार संबंधी शर्तें शामिल हैं.

ब्रिटेन ने जून, 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था. करीब चार दशक की सदस्यता के बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का फैसला किया था. हालांकि, इस दिशा में बातचीत अभी सुस्त रफ्तार से चल रही है.

अलग होने पर ब्रिटेन करेगा 45 से 55 अरब डॉलर का भुगतान 

यूरोपीय आयोग ने बयान में कहा कि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

ब्रिटेन ने इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ से अलग होने पर 45 से 55 अरब यूरो के भुगतान की सहमति दी है. साथ ही उसने ब्रेग्जिट के बाद उसके यहां रह रहे 30 लाख यूरोपीय नागरिकों के अधिकारो का संरक्षण करने का भी भरोसा दिलाया है.

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