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नया विधेयक: अब नाजी नरसंहार के लिए दोषी नहीं होगा पोलैंड!

पोलैंड के अनुसार अब देश यहूदियों पर नाजियों द्वारा किए गए नरसंहार के आरोपों में अपनी संलिप्तता से मुक्त होना चाहता है

Updated On: Feb 06, 2018 10:34 PM IST

Bhasha

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नया विधेयक: अब नाजी नरसंहार के लिए दोषी नहीं होगा पोलैंड!

पोलैंड के राष्ट्रपति ने मंगलवार कहा कि इजरायल और अमेरिका की ओर से की जा रही कटु आलोचना के बावजूद वह उस विवादित प्रस्ताव को कानून बनाने के लिए दस्तखत कर देंगे जिससे यहूदी नरसंहार के दौरान नाजी जर्मनी की ओर से किए गए अपराधों के लिए एक देश के तौर पर पोलैंड को जिम्मेदार ठहराने पर पाबंदी लग जाएगी.

हालांकि, राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने यह भी कहा कि वह देश के संवैधानिक न्यायालय से कहेंगे कि वह विधेयक का आकलन करें, जिससे सैद्धांतिक तौर पर संसद की ओर से इसे संशोधित करने की राह खुल जाएगी.

इस प्रस्तावित कानून के तहत नाजी जर्मनी के अपराधों के लिए पोलैंड को जिम्मेदार ठहराने पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इस मुद्दे पर पोलैंड और इजरायल के बीच कूटनीतिक संकट पैदा हो गया है. इजरायल को डर है कि इससे नरसंहार के बारे में खुलकर बातचीत नहीं हो सकेगी और द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर जर्मन कब्जे के दौरान यहूदियों की हत्या करने वाले या उन्हें प्रताड़ित करने वाले पोलिश नागरिकों की भूमिका पर पोलैंड पर्दा डालने में कामयाब हो जाएगा.

अमेरिका भी इस विधेयक के विरोध में है. उसकी दलील है कि इससे इजरायल और अमेरिका के साथ उसके सामरिक रिश्तों को नुकसान पहुंच सकता है. उसे यह डर भी है कि इस कानून से अभिव्यक्ति एवं अकादमिक शोध की आजादी को नुकसान हो सकता है.

Donald Trump

विवादित कानून का बचाव करते हुए डूडा ने कहा कि यह नरसंहार में जीवित बचे लोगों और चश्मदीदों को व्यक्तिगत तौर पर पोलिश नागरिकों की ओर से किए गए अपराधों पर बातें करने से नहीं रोकेगा.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, 'हम इस बात से इनकार नहीं करते कि बड़े पैमाने पर दुष्टता के मामले सामने आए थे.' लेकिन डूडा ने कहा कि कानून का मकसद पोलैंड और पोलिश नागरिकों को नरसंहार में संस्थागत तौर पर शामिल होने के गलत आरोपों से बचाना है.

उन्होंने कहा, 'नहीं, पोलिश नागरिकों ने सुनियोजित तरीके से कतई इसमें हिस्सा नहीं लिया.' संसद ने पहले इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. यह साफ नहीं है कि संवैधानिक पंचाट इसमें कोई बदलाव करने को कहेगा कि नहीं, क्योंकि इस पर पोलैंड की रूढ़िवादी सत्ताधारी पार्टी लॉ एंड जस्टिस पार्टी (एलजेपी) का नियंत्रण है.

 

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