अमेरिकी स्पीकर की इस ट्वीट की वजह से हुई आलोचना

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रजेंटिव के स्पीकर पॉल रायन को अपने एक ट्वीट की वजह से विपक्ष की आलोचना का शिकार बनना पड़ा. रायन ने हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन विरोधियों ने उनके ट्वीट डिलीट करने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है. रायन ने ट्वीट लिखा था कि अमेरिकी सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद एक वर्कर के साप्ताहिक वेतन में 1.50 डॉलर की बढ़ोतरी हो गई है.

Paul Ryan tweets: "A secretary at a public high school in Lancaster, PA, said she was pleasantly surprised her pay went up $1.50 a week" and bragged that was all due to GOP tax cut. So corporations get 40% cut while middle class gets $1.50 a week more https://t.co/tmH2m89RCG

— (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) February 3, 2018

पॉल रायन ने ट्वीट करके लिखा था कि लेंकेस्टर के पब्लिक हाई स्कूल की एक सेक्रेटरी को आश्चर्यजनक तरीके से तब खुशी मिली जब उसे पता चला कि उसके साप्ताहिक वेतन में 1.50 डॉलर की वृद्धि हो गई है.

इस ट्वीट को लेकर विपक्ष ने रायन की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें कम आय वाले अमेरिकियों के जीवन के बारे में पता नहीं है.

100,000 Best Buy employees get Trump tax cut bonuses or as Nancy Pelosi likes to call them: “crumbs”

https://t.co/DV0EZmu9Ea

— Sarah Sanders (@PressSec) February 3, 2018

Paul Ryan deleted his embarrassing tweet of a blatant admission because he and Republicans don’t want you to know the truth: the #GOPTaxScam is a gift to corporate America and the top 1% at your expense.

He also doesn’t want you to know he got $500.000.00 from the Koch family. pic.twitter.com/ENXxASfAMP

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) February 3, 2018

डेमोक्रेट्स सदस्यों ने कहा कि टैक्स में छूट से सिर्फ अमीर अमेरिकियों और बड़े कारपोरेट्स को ही फायदा हो रहा है. मिनिसोटा से सांसद कीथ इलिसन ने लिखा कि करोड़ों अमेरिकियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को 3.4 बिलियन डॉलर दिया जा रहा है.

हाल ही में जो टैक्स बिल लाया गया है उसके अनुसार फेडरल कॉरपोरेट टैक्स को 35 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी कर दिया गया है. और अमेरिका के अमीरों से व्यक्तिगत तौर पर लिए जाने वाले इनकम टैक्स की अधिकतम सीमा को 39.6 फीसदी से घटाकर 37 फीसदी कर दिया गया है. इसमें परिवारों के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी दोगुना कर दिया गया है और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को भी दोगुना कर दिया गया है. इसके अलावा यह भी मिडिल क्लास के परिवारों को कई अन्य तरह के भी छूट दिए गए हैं.