रविवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत को अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही को एक माह के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया है. पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तीन मुकदमे शुरू किए गए थे.
पिछले साल अदालत ने इन मामलों की सुनवाई पूरी करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय की थी. इस मियाद को बाद में इस साल मार्च में दो महीने के लिए और मई में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अदालत द्वारा तय आखिरी समयसीमा भी कल यानी शनिवार को पूरी हो गई.
इसके बाद इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई पूरी करने के लिए और समय देने का आग्रह किया. साथ ही शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह सप्ताह देने का आग्रह किया था. लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उनकी इस अर्जी को खारिज करते हुए एक माह के भीतर इस मामले में फैसला सुनाने का निर्देश दिया.
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