पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने शनिवार को वादा किया कि देश की खास्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेलआउट पैकेज पर से अपनी निर्भरता खत्म करेंगे. उधर अधिकारी नए लोन समझौते की तैयारी कर रहे हैं. असद उमर की ये प्रतिज्ञा पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की चेतावनी के बाद आई है. पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने कहा है कि आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति दोगुनी होकर 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. जबकि 6.2 प्रतिशत का विकास दर भी चूक सकते हैं.
उमर ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में दिए एक भाषण के दौरान कहा, 'यह 13वां और अंतिम आईएमएफ कार्यक्रम होगा.'
प्रधान मंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के एक और आईएमएफ कार्यक्रम में जाने पर साफ जवाब नहीं दिया है. खुद इमरान खान ने इसी हफ्ते कहा था कि आईएमएफ के पास जाना जरुरी नहीं.
नवाज शरीफ के समय मिला था 6 अरब डॉलर का लोन:
लेकिन उमर ने देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में बताया जिसकी वजह से रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है और शेयर भी धड़ाम हो रहे हैं.
उमर ने कहा, 'हम दिवालियापन की ओर बढ़ रहे हैं. हमें 210 मिलियन पाकिस्तानी लोगों को बचाना है.'
नवंबर की शुरूआत में एक आईएमएफ टीम पाकिस्तान आने वाली है. इसी तरह के वादे पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के समय में भी पिछली सरकारों ने किए थे. शरीफ सरकार को 2013 में इसी तरह के संकट से निपटने के लिए 6.6 अरब डॉलर का ऋण मिला था.
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