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पाकिस्तान में शहबाज, बिलावल समेत 2870 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

करीब 85 फीसद उम्मीदवारों यानी कुल 3,355 में से 2,870 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई जिनमें 10 राजनीतिक दलों के प्रमुख भी शामिल हैं

Updated On: Aug 13, 2018 03:49 PM IST

Bhasha

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पाकिस्तान में शहबाज, बिलावल समेत 2870 उम्मीदवारों की जमानत जब्त
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पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए चुनावों में पीएमएल-एन प्रमुख शहबाज शरीफ और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी उन उम्मीदवारों में शुमार हैं जिनकी जमानत राशि जब्त की जाएगी. अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल मतों का 25 फीसद वोट हासिल करने में नाकाम रहने पर ऐसा किया जाएगा.

नेशनल असेंबली (एनए) चुनावों में 272 सीटों के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों के कुल 3,355 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. इन चुनावों में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी 116 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है.

हारे उम्मीदवारों के 30 हजार रु. जब्त

अखबार डॉन की खबर के मुताबिक, करीब 85 फीसद उम्मीदवारों यानी कुल 3,355 में से 2,870 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई जिनमें 10 राजनीतिक दलों के प्रमुख भी शामिल हैं. एनए सीट पर चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार को नामांकन शुल्क के तौर पर पर्चा दाखिल करते समय 30,000 रुपए जमा कराना होता है.

शहबाज और बिलावल के अलावा जिन राजनीतिक दलों के प्रमुखों की जमानत राशि जब्त होगी उनमें मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) के मौलाना फजलुर रहमान, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीकेएमएपी) के महमूद खान अचकजई, बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) के डॉक्टर अब्दुल बलोच, कौमी वतन पार्टी (क्यूडब्ल्यूपी) के आफताब अहमद खान शेरपाओ शामिल हैं.

25 प्रतिशत भी नहीं हासिल कर पाए वोट

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही पाक सरजमीं पार्टी (पीएसपी) के अध्यक्ष मुस्तफा कमाल, तरक्की पसंद पार्टी (टीपीपी) के प्रमुख कादिर मग्सी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई-गुलालाई) की अध्यक्ष आयेशा गुलालाई और पाकिस्तान अवामी राज (पीएआर) के अध्यक्ष जमशेद दस्ती उन उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं जिनकी जमानत राशि जब्त होगी.

इसमें कहा गया कि इस कानून के तहत एक उम्मीदवार को अपनी नामांकन राशि वापस पाने के लिए अपने क्षेत्र में पड़े कुल मतों का 25 फीसद मत हासिल करना होता है. पहले यह कुल मतों का आठवां हिस्सा होता था लेकिन यह बदलाव संभवत: गैर गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया है.

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