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भारत-रूस रक्षा सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंध के बारे में जल्द होगी स्थिति स्पष्ट: ट्रंप

भारत ने पिछले सप्ताह रूस के साथ हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 खरीदने के लिए करार किया था

Updated On: Oct 11, 2018 03:54 PM IST

Bhasha

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भारत-रूस रक्षा सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंध के बारे में जल्द होगी स्थिति स्पष्ट: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस से पांच अरब डॉलर में एस-400 हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने के सौदे पर भारत के खिलाफ अमेरिकी कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई होती है या नहीं इसके बारे में जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

अमेरिका ने अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट' (काट्सा) कानून बनाया है. इसके तहत रूस के साथ हथियार सौदे पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के ही पास है.

काट्सा अमेरिका का संघीय कानून है. इसके तहत ईरान, दक्षिण कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाया गया है.

भारत ने पिछले सप्ताह रूस के साथ हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 खरीदने के लिए करार किया था. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे को लेकर समझौता किया गया.

हम उन्हें भी देखेंगे जो भारत और चीन जैसे देशों के ईरान से तेल आयात जारी रखे हुए हैं

भारत और रूस के बीच हुए सौदे के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने बुधवार को कहा, 'भारत को पता चल जाएगा.' जब ट्रंप से पूछा गया कि कब पता चलेगा तो उन्होंने कहा, 'आप देखेंगे. आप जितना सोच रहे हैं उससे पहले.' ट्रंप जब भारत पर प्रतिबंध से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे तो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी कमरे में मौजूद थे.

पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मेट्टिस भारत को प्रतिबंध से छूट देने का आग्रह कर चुके हैं. ट्रंप ने ईरान से तेल आयात को लेकर भी चेतावनी दी. ट्रंप ने कहा कि 4 नवंबर तक ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाकर शून्य नहीं करने वाले 'देशों को भी अमेरिका देखेगा'.

भारत और चीन जैसे देशों के ईरान से तेल आयात जारी रखने के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, 'हम उन्हें भी देखेंगे'.

ट्रंप ने मई में अमेरिका को 2015 में हुए ईरान परमाणु समझौते से अलग करने के साथ ही उस पर प्रतिबंध भी लगाया था. ट्रंप ने ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को 4 नवंबर तक अपना आयात घटाकर शून्य करने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने ऐसा नहीं करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है.

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