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H-1B वीजा प्रोसेस में होगा बड़ा बदलाव, कुशल और ज्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल्स को ही मिलेगी वरीयता

ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा के एप्लीकेशन के प्रोसेस में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया

Updated On: Dec 01, 2018 11:58 AM IST

FP Staff

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H-1B वीजा प्रोसेस में होगा बड़ा बदलाव, कुशल और ज्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल्स को ही मिलेगी वरीयता

ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा के एप्लीकेशन के प्रोसेस में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया. इन बदलावों के तहत वीजा बस ऐसे ही प्रोफेशनल्स को वीजा देने के लिए किया जाएगा, जो सबसे कुशल हों और उनकी सैलरी भी ऊंची हो.

न्यूज18 की खबर के मुताबिक, मेरिट-बेस्ड रूल के इस नए प्रस्ताव के तहत अमेरिकी कंपनियां कांग्रेस की ओर से तय की गई लिमिट के अनुसार जितने कर्मचारियों को वीजा देंगी, उन्हें यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में खुद को अपने वीजा अवधि के दौरान खुद को इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर कराना होगा.

कांग्रेस ने एच-1बी वीजा पर हर वित्तीय वर्ष में 65,000 वीजा जारी करने की लिमिट बनाई है. यूएस से ली गई मास्टर की डिग्री या इससे भी ऊंची डिग्री वाले पहले 20,000 याचिका डालने वालों को इस लिमिट से छूट मिलेगी.

यूएससीआईएस भी एच-1बी कैप और एडवांस्ड डिग्री की वजह से छूट मिल रही याचिकाओं का चयन करने के लिए अपना आदेश उलट देगा.

इससे एच1बी कैप नंबर के लिए अमेरिका के किसी संस्थान से ऊंची डिग्री लेने वाले विदेशी कर्मचारियों को चयन करने की संख्या बढ़ेगी. प्रस्तावित नियम कुशल लाभार्थियों का चयन करेगा. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि इस प्रस्तावित नियम में बदलाव करने के सुझाव या टिप्पणी 3 दिसंबर से 2 जनवरी तक भेजा जा सकता है.

इस प्रस्तावित नियम के तहत यूएससीआईएस एच1बी कैप के तहत पहले याचिकाएं लेगा. पर्याप्त रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्नत डिग्रीयों वाली याचिकाओं को वरीयता दी जाएगी. इससे कुशल और ज्यादा कमाने वाले प्रोफेशनल्स को वरीयता मिलेगी. इससे ऐसे प्रोफेशनल्स की संख्या में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि आएगी.

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया अपनाने पर यूएससीआईएस ने कहा कि इससे एच-1बी कैप पेटिशन प्रोसेस में याचिकाकर्ताओं की कुल लागत कम आएगी.

नए प्रस्ताव से यूएससीआईएस को बहुत आराम हो जाएगा. इससे एजेंसी को कैप सेलेक्शन प्रोसेस शुरू करने से पहले  मैनुअली हजारों याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों पर काम नहीं करना पड़ेगा.

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