पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' से बाहर आने के लिए ये 40 चीजें करनी होगी

टेरर फंडिंग और मनीलॉन्डरिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों के आकलन के लिए इस्लामाबाद पहुंची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) की टीम ने अगले साल सितंबर से इस्लामाबाद को ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर करने के लिए 40 सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है. शुक्रवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई.

गौरतलब है कि फरवरी में एफएटीएफ ने अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) के तहत निगरानी के लिए पाकिस्तान को नामित किए जाने को मंजूरी दी थी. आईसीआरजी को ‘ग्रे सूची’ के नाम से जाना जाता है.

वर्तमान में एफएटीएफ की ‘ग्रे सूची’ में मौजूद पाकिस्तान हाल के दिनों में उन देशों की सूची में शामिल किए जाने से बचने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जो पेरिस स्थित एफएटीएफ के एंटी मनीलॉन्डरिंग और एंटी टेरर फंडिंग नियमों का पालन नहीं करने वाले देशों की (लिस्ट) है.

अधिकारियों को डर है कि इस सूची में पाकिस्तान को शामिल किए जाने से उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा.

एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत समूह (एपीजी) की नौ सदस्यीय मनी लॉन्डरिंग और टेरर फंडिंग के लिए धन मुहैया कराने जैसी समस्या से निपटने के पाकिस्तान के उपायों की समीक्षा करने के लिए आठ अक्टूबर को यहां पहुंची थी. दरअसल, पाकिस्तान ने जून में ये कदम उठाने का वादा किया था.

‘डॉन’ की खबर के मुताबिक, एपीजी ने हितधारकों से 11 दिन की बातचीत के दौरान मौजूदा कानूनी और संस्थागत रूपरेखा के आकलन के बाद गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में उपायों का सुझाव दिया.

इन बैठकों की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि 'एग्जिट रिपोर्ट' शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सरकार को सौंपी जाएगी. वैश्विक विशेषज्ञ पाकिस्तान में शुक्रवार तक ही हैं.