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भारत को US का दिवाली गिफ्ट: कुछ प्रतिबंधों से बाहर रहेगा चाबहार पोर्ट और अफगान रेलवे लिंक

सोमवार को अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं हालांकि चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत को कुछ प्रतिबंधों से छूट दे दी है

Updated On: Nov 07, 2018 12:19 PM IST

FP Staff

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भारत को US का दिवाली गिफ्ट: कुछ प्रतिबंधों से बाहर रहेगा चाबहार पोर्ट और अफगान रेलवे लिंक
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ईरान के खिलाफ सोमवार से ही अमेरिकी प्रतिबंध लागू हो चुका है. हालांकि प्रतिबंध के बावजूद अमेरिका ने ईरान में विकसित किए जा रहे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह और इसे अफगानिस्तान से जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत को कुछ प्रतिबंधों से छूट दे दी है. इसके साथ ही ईरान से भारत कच्चा तेल भी खरीद सकता है.

ट्रंप प्रशासन का यह फैसला दिखाता है कि ओमान की खाड़ी में विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह में भारत की भूमिका को अमेरिका मान्यता देता है. इसे इस तरह समझा जा सकता है कि एक दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए और छूट देने में उसका रुख बेहद सख्त है. यह बंदरगाह युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान के विकास के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि गहन विचार के बाद विदेश मंत्री ने 2012 के ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम के तहत लगाए गए कुछ प्रतिबंधों से छूट देने का प्रावधान किया है जो चाबहार बंदरगाह के विकास, उससे जुड़े एक रेलवे लाइन के निर्माण और बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के इस्तेमाल वाली, प्रतिबंध से अलग रखी गई वस्तुओं के नौवहन से संबंधित है. साथ ही यह ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के देश में निरंतर आयात से भी जुड़ा हुआ है.

अफगानिस्तान ने भी की थी चाबहार को प्रतिबंध से बाहर रखने की मांग

कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी दो दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध से बाहर रखने की जोरदार वकालत की थी. इसके अलावा भारत ने कच्चे तेल और चाबहार पोर्ट के रणनीतिक महत्त्व का हवाला देकर इस प्रतिबंध से अपने लिए छूट मांगी थी.

चाबहार दक्षि‍ण पूर्व ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थि‍त एक पोर्ट है, इसके जरिए भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बाइपास करके अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाएगा. इस बंदरगाह के विकास के लिए 2003 में ही भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ था. मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन को हरी झंडी दी थी.

आठ देशों को ईरान से तेल खरीदने में भी छूट

अमेरिका ने भारत और चीन समेत आठ देशों को ईरान से कच्चे तेल खरीदना जारी रखने के लिए अस्थायी छूट दी है. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि आठ देशों- भारत, चीन, इटली, यूनान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और तुर्की को ईरान से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी गई है. अमेरिका ने यह रियायत इस आधार पर दी है कि इन देशों ने ईरान से तेल खरीद में पहले ही भारी कटौती की है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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