OBOR के खिलाफ अपना विरोध कमतर कर सकता है भारत

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 6 दिनों के चीन और मंगोलिया दौरे पर हैं. अपनी यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज चीन के नेताओं से कई मुद्दों पर दोपक्षीय बात करेंगी. इस बीच खबर आ रही है कि भारत वन वेल्ट, वन रोड (ओबीओआर) प्रोजेक्ट पर अपना विरोध कुछ कम कर सकता है.

चीन में जून में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन समिट (एससीओ) में भारत पहली बार सदस्य देश के रूप में हिस्सा लेगा. इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, भारत एक सामरिक पहल के तहत कुछ समय के लिए बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव, पूर्व में ओबीओआर) प्रोजेक्ट के विरोध से खुद को अलग रख सकता है. यह भी संभव है कि वह अपना विरोध सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर) तक ही सीमित रखे. अखबार को यह जानकारी इस मामले के जानकार सूत्रों ने दी है.

बीआरआई प्रोजेक्ट पर भारत का क्या स्टैंड रहेगा, यह इससे तय होगा है कि एससीओ सम्मेलन का मेजबान देश चीन है और बीआरआई प्रोजेक्ट राष्ट्रपति सी चिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं.

पिछले साल समिट में पाकिस्तान का रोल भी अहम नहीं था क्योंकि तब वह भी उसका सदस्य नहीं था. लेकिन इस साल दोनों देश एससीओ के घोषणा-पत्र में अपना-अपना प्रभाव दिखाएंगे. भारत फिलहाल एससीओ में अपनी बड़ी भागीदारी चाहता है और मध्य एशिया, यूरेशिया, रूस तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है ताकि इन देशों के साथ संपर्क और बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके.

चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव प्राचीन रेशम मार्ग को नया रूप देते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच रेल, समुद्री और सड़क संपर्क की परियोजना है. इसके साथ ही चीन ने भारत-नेपाल-चीन आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव भी दिया है. वह हिमालय के जरिये इस इलाके में संपर्क बढ़ाना चाहता है. माना जा रहा है कि वह ऐसा प्रस्ताव कर नेपाल की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली नई सरकार पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वह चीन का समर्थन करते हैं.

(इनपुट एजेंसियों से भी)