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US: कर्मचारियों की सैलरी संकट के बीच आज देश को संबोधित करेंगे ट्रंप

अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण खर्च के लिए ट्रंप प्रशासन को संसद से धन की स्वीकृति नहीं मिल सकी है. इससे लगातार 3 हफ्ते से सरकारी कामकाज आंशिक रूप से बंद है और वहां हजारों संघीय कर्मचारियों को अब तक सैलरी नहीं मिल सकी है

Updated On: Jan 08, 2019 01:40 PM IST

Bhasha

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US: कर्मचारियों की सैलरी संकट के बीच आज देश को संबोधित करेंगे ट्रंप

अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त रूख बरकरार है. ट्रंप इस मुद्दे पर आज यानी मंगलवार रात देश के सामने अपना पक्ष और तर्कों को रखेंगे.

सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़े कामकाज को फिर से शुरू करने से पहले वो इस मुद्दे का हल चाहते हैं. खर्च के लिए धन का अनुमोदन (स्वीकृति) नहीं मिलने से लगातार 3 हफ्ते से सरकारी कामकाज के आंशिक रूप से बंद रहने की वजह से हजारों संघीय कर्मचारियों को अब तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है.

राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपने ओवल ऑफिस (कार्यालय) से यह पहला भाषण देंगे. इसके बाद वो मैक्सिको सीमा पर दीवार की जरूरत पर बल देने के लिए उस इलाके का दौरा करने वाले हैं. ट्रंप का कहना है कि अवैध आव्रजन (इलिगल इमीग्रेशन) रोकने के दीर्घकालिक समाधान के लिए यह दीवार बनाना जरूरी है.

वाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने ट्वीट किया कि वो इस दौरे का उपयोग, 'राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय संकट से निपटने के काम में लगे लोगों से मिलने के लिए करेंगे.'

इसके अलावा प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में भी विचार कर रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को इस दीवार परियोजना पर संसद की अनुमित के बिना कार्य करने की छूट मिल जाए.

मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है

बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है. जिसे संसद की मंजूरी नहीं मिल पा रही है.

ट्रंप टीवी पर संबोधन और सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे की घोषणा कर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों पर सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे हैं.

वहीं इस बंद के चलते टैक्स रिफंड में देरी की आशंका को दूर करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि टैक्स पेयर्स का पैसा (रिफंड) उन्हें समय पर ही मिलेगा. रिफंड संबंधी यह छूट पिछली सरकारों में इस प्रकार की स्थिति में अपनाई गई परिपाटी से भिन्न होगा और इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है.

वाइट हाउस बजट कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक रसल वाउट ने कहा कि कर रिफंड के लिए विनियोग (धन खर्च करने) की एक मंजूरी पहले ही मिली हुई है उसकी कोई सीमा तय नहीं है. इसके आधार पर रिफंड का भुगतान सामान्य रूप से होता रहेगा.

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