बुधवार, सितंबर 26, 2018
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न्यूज निचोड़ At 11AM: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर टकराव: केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टकराव जारी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली में स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकते हैं और उन्हें कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना चाहिये. इस फैसले के बाद ही डिप्टी सीएम मनीश सिसोदिया ने कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार अब सीएम केजरीवाल के पास हैं. लेकिन केंद्र के अफसरों का कहना है कि इस मामले में अभी रेगुलर बेंच में सुनवाई होनी है. ऐसे में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं मानी जा सकती है...और बहुत कुछ
मंगलवार को इन पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की. बयान में कहा गया, ‘बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.’
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2006 के अपने फैसले में SC/ST कर्मचारियों की नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं
इस स्ट्रैटजी पर काम कर रहे कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन स्टोर्स पहले केवल पोस्टपेड ग्रहकों के लिए उपलब्ध होते थे लकिन एयरटेल अब प्रीपेड ग्राहकों को भी ऑनलाइन स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है
कोर्ट ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. बेंच कोर्ट में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘ओपन कोर्ट’ की परिकल्पना ला रही है
