मोबाइल वॉलेट की लिमिट डबल, डेबिट कार्ड से चार्ज हटा

लोगों की सुविधा को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिजिटल वॉलेट के लिए मौजूदा बैलेंस लिमिट 20,000 रुपए तक बढ़ा दी है. साथ ही वित्त मंत्रालय ने रूपे डेबिट कार्ड, सरकारी बैंकों के डेबिट कार्ड और रेलवे की ई-टिकटिंग से 31 दिसंबर तक लेन-देन शुल्क में छूट दे दी है और निजी बैंकों को भी ऐसा करने की सलाह दी है.

वॉलेट यूजर के लिए लिमिट को दोगुना कर दिया गया है. नोटंबदी के बाद देशभर में लोगों को कैश की दिक्कत हो रही है. ऐसे में फ्रीचार्ज, मोबिक्विक और पेटीएम जैसे डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है.

ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले दुकानदार अब हर महीने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए प्रति ट्रांजेक्शन कोई लिमिट भी नहीं है. यह सभी घोषणाएं 31 दिसंबर तक के लिए लागू की गई हैं.

वित्त मंत्रालय ने कर कहा, 'डेबिट कार्ड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों और कुछ निजी बैंकों ने 31 दिसंबर तक एमडीआर (मर्चेट डिस्काउंट रेट) शुल्क नहीं वसूलने का फैसला किया है. उम्मीद है कि अन्य निजी बैंक भी ऐसा करेंगे.' आईसीआईसीआई बैंक ने भी डेबिट कार्ड लेनदेन पर बुधवार से 31 दिसंबर तक शुल्क नहीं वसूलने की घोषणा की है.

भारतीय रेलवे ने ई-टिकट पर सर्विस शुल्क नहीं वसूलने का फैसला किया है. अब तक सेकेंड क्लास के लिए 20 रुपये और अपर क्लास के लिए 40 रुपये का शुल्क लगता था.

सभी सरकारी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी प्राधिकारों को सलाह दी गई है कि वे केवल डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे इंटरनेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कार्ड, आधारयुक्त भुगतान प्रणाली आदि का इस्तेमाल करें.

(एजेंसी इनपुट के साथ)