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सुप्रीम कोर्ट ने विनोद राय को बनाया बीसीसीआई का प्रशासक

विनोद राय के साथ रामचंद्र गुहा, डायना एडुल्जी और विक्रम लिमये भी चुने गए

Updated On: Jan 30, 2017 05:39 PM IST

FP Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने विनोद राय को बनाया बीसीसीआई का प्रशासक

देश की सर्वोच्च अदालत ने बीसीसीसीआई में चार प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं. सोमवार को  अपने फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएजी विनोद राय, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान डायना एडुल्जी और आईडीएफसी के महानिदेशक विक्रम लिमये हैं. विनोद राय को बीसीसीआई की इस प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 70 साल से ज्यादा उम्र के प्रशासकों की नियुक्ति नहीं होगी. कोर्ट ने कहा था कि अदालत जिन प्रशासकों की नियुक्ति करेगी वह बीसीसीआई में अगले चुनाव होने तक ही काम करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से भी प्रशासकों के लिए सीलबंद लिफाफे में नाम मांगे थे. मामले में पेश हुए अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने प्रशासकों की नियुक्ति का विरोध किया था. उन्‍होंने कहा था कि दो हफ्ते तक प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं.

सुनवाई के दौरान बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि इन प्रशासकों को पैसे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उनके प्रशासक बगैर कोई पैसा लिए काम करते हैं. बीसीसीआई ने कहा कि सारे प्रशासकों को मुफ्त में काम करना चाहिए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा इन सभी को सम्मानजनक दिखने वाले पैसे दिए जाने चाहिए.

अदालत की तरफ से कहा गया कि हमें प्रोफेशनल प्रशासक चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से इन प्रशासकों को कितना पैसा दिया जाएगा, इसे लेकर एक प्रपोजल के साथ आने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में होने वाली आईसीसी मीटिंग के लिए अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये के नामों को भी मंजूरी दे दी. अदालत ने बीसीसीआई से प्रशासक के लिए नाम सुझाने के लिए कहा था. जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की तीन जज की बेंच ने बीसीसीआई को वर्तमान पदाधिकारियों में ऐसे तीन नाम देने को कहा था, जो योग्यता मानकों पर खरे उतरते हों. इन्हें दो फरवरी को आईसीसी की कार्यकारी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चुना जाना था.

न्यायाधीश सेन बने डीडीसीए के प्रशासक

इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत न्यायाधीश विक्रमजीत सेन को दिल्ली जिला एवं क्रिकेट संघ (डीडीसीए) का प्रशासक नियुक्त किया है. न्यायालय ने साथ ही उनसे कहा है कि वे 2012 से 2015 के बीच में डीडीसीए के कामकाज के ऑडिट के लिए अतिरिक्त प्रशासक नियुक्त करें.

न्यायामूर्ति एस.रवींद्र भट्ट और न्यायामूर्ति दीपा शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायायलय के पूर्व न्यायाधीश सेन डीडीसीए की कार्यकारी समिति और खेल समिति के गठन के लिए बैठक बुलाएंगे.

अदालत का यह फैसला डीडीसीए में कई विवाद और फिरोज शाह कोटला मैदान में मैच आयोजित करने को लेकर हुए विवाद के बाद आया है. इससे पहले अदालत ने सेवानिवृत न्यायाधीश मुकुल मुद्गल को स्टेडियम में मैच से संबंधित कामकाज की देखभाल करने को कहा था. अदालत ने उनसे डीडीसीए का कामकाज देखने को भी कहा था.

अदालत ने कहा कि सेन के लिए डीडीसीए प्रशासक के तौर पर वे सभी नियम लागू होंगे जो न्यायाधीश मुद्गल के पास थे.

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