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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, श्रीनिवासन, निरंजन शाह नहीं ले सकते बीसीसीआई की एसजीएम में हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 26 जुलाई को होने वाली एसजीएम में भाग ले सकते हैं सिर्फ एसोसिएशन के सदस्य

FP Staff Updated On: Jul 25, 2017 05:18 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, श्रीनिवासन, निरंजन शाह नहीं ले सकते बीसीसीआई की एसजीएम में हिस्सा

सर्वोच्च अदालत ने  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन और निरंजन शाह  को 26 जुलाई को होने वाली बोर्ड की विशेष आम बैठक (एसजीएम) में हिस्सा लेने से रोक दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य संघों के अधिकारी ही एसजीएम में हिस्सा लें.

दरअसल एन श्रीनिवासन को तमिलनाडु स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का नॉमिनी बनाया गया था जिसके आधार पर वह पिछली मीटिंग में शामिल हो गए थे. इस पर सीओए ने आपत्ति जताई

न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ ही कहा कि एसजीएम में लोढ़ा समिति की वो सिफारिशें लागू की जाएं, जो अभी तक मुमकिन हैं.

अदालत ने अपने आदेश में ऐसे संकेत दिए हैं कि वह लोढ़ा समिति की एक राज्य और एक वोट, रेलवे, ट्राई-सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सहायक सदस्यों की मान्यता की सिफारिशों पर पुनर्विचार कर सकती हैं.

शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा राज्य संघों का उन अधिकारियों का एसीजीएम के लिए भेजना जो लोढ़ा समिति की सिफारिशों के मुताबिक अयोग्य हैं, इस मामले पर वह विचार करेगी.

अदालत ने प्रशासकों की समिति (सीओए) में रिक्त हुए दो पदों के लिए अगली सुनवाई 18 अगस्त को रखी है. यह दोनों पद रामचंद्र गुहा और विक्रम लिमए के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए हैं.

पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति ने अपनी चौथी स्थिति रिपोर्ट के साथ हाल ही में संपन्न विशेष आम सभा की एक सीडी संलग्न की और कहा कि श्रीनिवासन और शाह शीर्ष अदालत के आदेश की वजह से किसी भी पद पर रहने के अयोग्य हैं और वे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के मनोनीत सदस्य के रूप में विशेष आमसभा में शामिल नहीं हो सकते.

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