बुधवार, सितंबर 26, 2018
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फ़र्स्टपोस्ट के इस नए शो में हम बात करेंगे उन विषयों पर जिन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कठुआ-उन्नाव रेप केस मामले के बाद सरकार के लाए नए अध्यादेश की. सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए नाबालिग के साथ हुए रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अध्यादेश के बाद रेप के ऐसे मामले कम हो जाएंगे? फ़र्स्ट TAKE पर Naghma Sahar की इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा वरिष्ठ पत्रकार Ajay Singh के साथ
मंगलवार को इन पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर चंडीगढ़ में एक बैठक की. बयान में कहा गया, ‘बैठक के दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) की दरें समान रखने पर सहमति बनी.’
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2006 के अपने फैसले में SC/ST कर्मचारियों की नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं
इस स्ट्रैटजी पर काम कर रहे कुछ लोगों ने कहा कि ऑनलाइन स्टोर्स पहले केवल पोस्टपेड ग्रहकों के लिए उपलब्ध होते थे लकिन एयरटेल अब प्रीपेड ग्राहकों को भी ऑनलाइन स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है
कोर्ट ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. बेंच कोर्ट में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘ओपन कोर्ट’ की परिकल्पना ला रही है
