कैराना उपचुनाव से पहले योगी ने उठाया पलायन का मुद्दा, मांगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगों की वजह से हुए पलायन को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है.

राज्य के गृह विभाग ने डीजीपी और डिवीजनल कमीशनर को पत्र लिखकर इस बार में डेटा मांगा है. इसके साथ ही उनसे यह भी पूछा गया है कि इस संबंध में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया.

गृह सचिव भगवान स्वरूप की ओर से जारी पत्र में 28 फरवरी 2017 तक राज्य में सांप्रदायिक तनाव के कारण हुए कथित पलायन के बारे में सूचना मांगी गई है. राज्य में इसी दिन बीजेपी की सरकार बनी थी.

पत्र मे क्या लिखा है

इस पत्र में 'किसी खास धर्म का जिक्र' नहीं, बल्कि सांप्रदायिक दंगों के कारण हुए पलायन को लेकर सवाल किया गया है. इसमें कहा गया है कि जनपदों से मिली सूचना को देखने पर पता चला है कि सूचना इकट्ठा कर भेजने में न तो ध्यान दिया गया, न ही मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इनकी जांच की. जैसे दी गई सूचना विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना और जनमानस की भावना से मेल नहीं खाती है.

सचिव ने लिखा है कि उन्हें निर्देश है कि सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को तत्काल निर्देशित करें कि 28 फरवरी 2017 तक सांप्रदायिक तनाव के कारण हुए कथित पलायन की पूरी रिपोर्ट डीजीपी मुख्यालय में एक हफ्ते के भीतर भेजें. इन सभी सूचनाओं का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जाए और उसके बाद गृह विभाग को भेजा जाए.

2016 में बीजेपी के हुकुम सिंह  ने उठाया था मुद्दा

यहां दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले बीजेपी के दिवंगत सांसद हुकुम सिंह ने जून 2016 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था. उन्होंने दावा किया था कि 'मुस्लिम बहुल कैराना में 'उत्पीड़न' से परेशान होकर 300 हिंदू परिवार यहां से पलायन कर गए.' उन्होंने तब इस संबंध में उन परिवार की एक लिस्ट भी जारी की थी.

उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में इस भगवा दल ने कैराना से 'हिंदूओं के पलायन' के मुद्दे पर जोर शोर से उठाया था. ऐसे में योगी सरकार के इस फरमान से साफ है कैराना उपचुनाव में यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है.

(अजीत सिंह की न्यूज 18 के लिए रिपोर्ट)