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सुप्रीम कोर्ट ने रथयात्रा पर BJP को दिया झटका, याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उसकी प्रस्तावित रथयात्रा पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर जल्द सुनवाई की अपील की थी. मगर कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया

Updated On: Dec 24, 2018 04:25 PM IST

FP Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने रथयात्रा पर BJP को दिया झटका, याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार

पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने से रोके जाने के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. पार्टी की राज्य इकाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पर फौरन सुनवाई की मांग की है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष जे.पी मजूमदार ने कहा, 'देश का संविधान हर राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक यात्रा निकालने और विचारों के प्रचार-प्रसार के अनुमति का अधिकार देता है. इसलिए इसपर रोक लगाना गलत है.'

बीजेपी की इसपर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. बीजेपी के लिए इसे झटके के रूप में देखा जा रहा है

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 3 रथयात्रा निकालने की योजना बनाई थी

दरअसल बीजेपी ने दिसंबर महीने की शुरुआत में राज्य में 3 अलग-अलग हिस्सों में रथयात्रा निकालने की योजना बनाई थी. इनमें से एक यात्रा कूचबिहार के एक मंदिर से शुरू होनी थी, दूसरी यात्रा दक्षिण 24 परगना जिले के सागर से शुरू होना थी, जबकि तीसरी यात्रा बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ से शुरू होना थी. पहली रथयात्रा 7 दिसंबर से तो दूसरी 9 दिसंबर और तीसरी 14 दिसंबर से निकाली जानी थी.

BJP Yatra

प्रतीकात्मक तस्वीर

बीजेपी की तीनों रथयात्राओं को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों और 294 विधानसभा क्षेत्रों से होकर कोलकाता में खत्म होना था. जहां एक विशाल जनसभा के आयोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित था. लेकिन इस प्रस्तावित रथयात्रा पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने और तनाव फैलने का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी. सरकार के इस आदेश के खिलाफ बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट चली गई थी. जिसमें अदालत की सिंगल जज बेंच ने ममता बनर्जी सरकार के फैसले को अमान्य करार देते हुए पार्टी की प्रस्तावित रथयात्रा को हरी झंडी दे दी थी.

कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ ममता सरकार बिना देर किए दोबारा हाईकोर्ट पहुंची. इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया था. यानी बीजेपी की रथयात्रा पर राज्य सरकार के रोक के फैसले को बरकरार रखा था.

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