वसुंधरा की आज से 'राजस्थान गौरव यात्रा', कई रैलियों को करेंगी संबोधित

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज यानी शनिवार से अपनी 'राजस्थान गौरव यात्रा' की शुरुआत कर रही हैं. 40 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में वो कई जनसभाएं करेंगी और जनता के साथ बातचीत और उनकी समस्याएं सुनने की भी कोशिश करेंगी.

आइए एक नए राजस्थान की ओर बढ़ें - एक बार फिर साथ चलें!#RajasthanGauravYatra #JaiJaiRajasthan #राजस्थान_गौरव_यात्रा pic.twitter.com/NUsJwYWvfb

— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) August 4, 2018

मुख्यमंत्री राजे इस यात्रा की पहली जनसभा शनिवार को राजसमंद में करेंगी. इससे पहले वो चारभुजाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी. इसके बाद कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन-पूजन करने की योजना है. यहां से वो नाथद्वारा के लिए रवाना हो जाएंगी.

पिछले साढ़े चार सालों में #Rajasthan ने विकास का सिरमौर बन जो उपलब्धि हासिल की है उसका पर्व मनाने के लिए कल, 4 अगस्त से प्रदेशभर में #RajasthanGauravYatra निकाली जाएगी। जिसका शुभारंभ @BJP4India के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @AmitShahOffice जी चारभुजा नाथ जी मंदिर से करेंगे। pic.twitter.com/17WBFC8khg

— RajasthanGauravYatra (@YatraGaurav) August 3, 2018

प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है. उससे पहले बीजेपी और वसुंधरा राजे की इस यात्रा को शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी यात्रा की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही. शनिवार के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे. छह हजार किलोमीटर से भी अधिक चलने के बाद यह यात्रा 30 सितंबर को पुष्कर में समाप्त होगी.

कांग्रेस का निशाना

दूसरी ओर, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री राजे की इस यात्रा पर निशाना साधा है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री को गौरव यात्रा की बजाय जवाबदेही यात्रा निकालनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि वह अपने कितने चुनावी वादों को अब तक पूरा कर पाई हैं.

प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली और युवाओं की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के दौरान हर दिन एक सवाल पूछेगी और सरकार से जवाब मांगेगी. पार्टी चालीस दिन की इस यात्रा में जनहित से जुड़े 40 सवाल पूछेगी. पायलट ने भ्रष्टाचार और भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया.