शुक्रवार, मई 24, 2019
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संसद में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. विपक्षी पार्टियों के हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा आज यानी सोमवार को भी नहीं चल सका है. 9 मार्च को जब से बजट सत्र का दूसरे चरण शुरू हुआ है तभी से विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए है.
चार दिन के बाद सोमवार को राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन को लेकर एआईएडीएमके सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी की. इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने पूरे दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया.
Rajya Sabha adjourned till tomorrow after AIADMK MPs protest demanding formation of #CauveryManagementBoard
— ANI (@ANI) April 2, 2018
लोकसभा में भी एआईएडीएमके के सदस्यों ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग को लेकर भारी हंगामा किया. सदस्यों के वेल में आकर शोर-शराबा करने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी.
Lok Sabha adjourned till tomorrow after AIADMK MPs protest demanding formation of #CauveryManagementBoard pic.twitter.com/ivYtj0bmlt
— ANI (@ANI) April 2, 2018
इससे पहले सोमवार को ही संसद परिसर में एआईएडीएमके सांसदों ने बोर्ड गठन की मांग वाली तख्ती लेकर विरोध-प्रदर्शन किया.
Delhi: AIADMK MPs continue protest in Parliament premises over formation of #CauveryManagementBoard pic.twitter.com/DPdvTf2C68
— ANI (@ANI) April 2, 2018
वहीं, टीडीपी सांसदों ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग देने के लिए विरोध-प्रदर्शन किया.
TDP MPs continue their protests in Parliament House complex over demand for special category status to #AndhraPradesh & other financial benefits to state.
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 2, 2018
लोकसभा में सरकार के खिलाफ कई अविश्वास प्रस्ताव लटके पड़े हैं
लोकसभा में कम से कम चार अविश्वास प्रस्ताव लटके पड़े हैं लेकिन हंगामे की वजह से इन्हें अभी तक पेश नहीं किया जा सका है. टीडीपी, एआईएडीएमके, कांग्रेस और सीपीएम ने पिछले दिनों नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था.
बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियां आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग और पीएनबी धोखाधड़ी मामले सहित अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा कर रही हैं.
संसद के बजट सत्र का यह दूसरा चरण 6 अप्रैल को खत्म हो रहा है.
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