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सुन्‍नी और शिया वक्‍फ बोर्ड के विलय पर विचार करेगी योगी सरकार

उत्‍तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर बाकी 28 राज्‍यों में एक-एक वक्‍फ बोर्ड है

Bhasha Updated On: Oct 22, 2017 05:03 PM IST

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सुन्‍नी और शिया वक्‍फ बोर्ड के विलय पर विचार करेगी योगी सरकार

उत्‍तर प्रदेश सरकार भ्रष्‍टाचार के आरोपों से घिरे सुन्‍नी और शिया वक्‍फ बोर्ड का विलय करके ‘उत्‍तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फ बोर्ड’ के गठन पर विचार करेगी. इसके लिये शासन से प्रस्‍ताव मांगा गया है.

प्रदेश के वक्‍फ राज्‍यमंत्री मोहसिन रजा ने रविवार को ‘भाषा’ को बताया कि उनके विभाग के पास पत्रों के माध्‍यम से ऐसे अनेक सुझाव आए हैं कि शिया और सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड का परस्‍पर विलय कर दिया जाए. ऐसा करना कानूनन सही भी होगा.

उन्‍होंने कहा, 'उत्‍तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर बाकी 28 राज्‍यों में एक-एक वक्‍फ बोर्ड है. वक्‍फ एक्‍ट-1995 भी कहता है कि अलग-अलग शिया और सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड गठित करने के लिये कुल वक्‍फ इकाइयों में किसी एक तबके की कम से कम 15 प्रतिशत हिस्‍सेदारी होना अनिवार्य है. यानी अगर वक्‍फ की कुल 100 इकाइयां हैं तो उनमें शिया वक्‍फ की कम से कम 15 इकाइयां होनी चाहिए. उत्‍तर प्रदेश इस वक्‍त इस नियम पर खरा नहीं उतर रहा है.

उन्‍होंने कहा कि इस समय सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड के पास एक लाख 24 हजार वक्‍फ इकाइयां हैं जबकि शिया वक्‍फ बोर्ड के पास पांच हजार से ज्‍यादा इकाइयां नही हैं, जो महज चार प्रतिशत ही है. कानूनन देखा जाए तो यह पहले से ही गलत चल रहा है.

बनेगा 'उत्‍तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फ बोर्ड'

रजा ने कहा कि सुन्‍नी और शिया मुस्लिम वक्‍फ बोर्ड के विलय के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इस बारे में शासन से प्रस्‍ताव मांगा है. विधि विभाग के परीक्षण के बाद प्रस्‍ताव आएगा तो उस पर विचार करके ‘उत्‍तर प्रदेश मुस्लिम वक्‍फ बोर्ड’ बना दिया जाएगा.

उन्‍होंने बताया कि संयुक्‍त बोर्ड बनने की स्थिति में उसमें वक्‍फ संपत्तियों के प्रतिशत के हिसाब से शिया और सुन्‍नी सदस्‍य नामित कर दिये जाएंगे. अध्‍यक्ष उन्‍हीं में से किसी को बना दिया जाएगा.

इस बीच, शिया वक्‍फ बोर्ड के अध्‍यक्ष वसीम रिजवी ने रजा के इस बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि फिलहाल तो शिया और सुन्‍नी वक्‍फ बोर्डों का गठन अप्रैल 2015 में हो चुका है. उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा. वक्‍फ कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चलते हुए बोर्ड को भंग कर दिया जाए. जब बोर्ड का समय खत्‍म हो जाए, तब सरकार जांच कराए कि किसके कितने वक्‍फ हैं और उनकी आमदनी क्‍या है.

उन्‍होंने बताया कि वक्‍फ एक्‍ट में यह भी कहा गया है कि वक्‍फ की कुल आमदनी में किसी एक वक्‍फ बोर्ड का योगदान कम से कम 15 प्रतिशत होना चाहिए. अगर हुसैनाबाद ट्रस्‍ट की आमदनी को शामिल कर दिया जाए तो कुल आय में शिया वक्‍फ बोर्ड की हिस्‍सेदारी 15 प्रतिशत से ज्‍यादा हो जाएगी. फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने कहा कि सरकार अगर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों का विलय करना चाहती है तो वह इसका स्वागत करते हैं.

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