UP Budget 2018: अब हर साल मनेगी अयोध्या में दिवाली और बरसाना में होली

बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे वित्तीय अनुसाशन वाला बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह समग्र विकास वाला बजट है. किसानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है.

बजट में 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है. राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29.8 प्रतिशत अनुमानित है. बजट में 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख रुपए की राजस्व बचत अनुमानित है.

सचिवालय की आंतरिक सुरक्षा के लिए 13.50 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल कॉलेज के लिए 26 करोड़ और कुंभ मेला के लिए 1500 करोड़ रुपए- वित्त मंत्री

एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना औक उसके विकास के लिए 74 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए.

अब हर साल होगी अयोध्या में दिवाली, बनारस में देव दीपावली और बरसाना में होली. योगी ने सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ धार्मिक संदेश भी दिया.

हथकरघा और हैंडलूम के लिए 50 करोड़, बुनकर को रियायती दर पर बिजली के लिए 150 करोड़, खादी के लिए सरकार की झोली नहीं खुली. 55 करोड़ का कुल बजट दिया गया. आईटी के तहत ई आफिस के लिए 30 करोड़. स्टार्टप फंड के लिए 250 करोड़, प्रधानमंत्री चिकित्सा शिक्षा के तहत सुपर एस्पेशिलिटी विभाग बनाए जाने हेतु 126 करोड़ रुपये. पीजीआई में 200 बेड की बृद्धि की गई. रोबोटिक सर्जरी प्रारम्भ की गई प्रदेश के पांच जनपद फैजाबाद, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय के लिए 500 करोड़ रुपये. वन पर्यावरण के लिए सरकार ने नही खोली झोली. कुल बजट 20 करोड़ दिया. सभी केंद्रीय योजनाओ के लिए प्रचुर मात्रा में बजट दिया. 14 लाख 384 करोड़ रुपये नई योजनाओ के लिए सरकार ने बजट दिया.. अबकी बार कान्हा उपवन एवम बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए 98 करोड़.

नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपए. बजट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश की सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 11343 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था. पुलों के निर्माण के लिए 1817 करोड रुपए की व्यवस्था मार्गों की नवीनीकरण अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य के लिए वर्ष 2018 19 में 3324 करोड़ की बजट व्यवस्था. RIDF योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सिद्ध के निर्माण हेतु 920 करोड़ की व्यवस्था.

4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपये (4,28,384.52 करोड़ रुपए) का कुल बजट, 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए (14,341.89 करोड़ रुपए) की नई योजनाएं.

पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन के अंर्तगत 5000 हजार करोड़ की व्यवस्था . श्मशान के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था. लघु सिचाई के तहत 36 करोड़ की व्यस्था. नई औद्योगिक विकास के लिए 500 करोड़. सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उदगम एक जनपद एक उद्योग के लिए 250 करोड़. मुख्य्मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के।लिए 100 करोड़.

प्रदेश के 13 जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का होगा गठन. 24 नई स्थाई लोक अदालतों का होगा गठन. कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के लिए 94 करोड़ 26 लाख रुपए.

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 575 करोड रुपए. 'एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना' के लिए 25 करोड़ रुपए.. 'स्पोर्ट्स कॉलेज एवं स्टेडियम की स्थापना एवं विकास' के लिए 74 करोड़ रुपए. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए.

बजट में 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए 18 हजार 167 करोड़ रुपए. बजट में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क किताबों के 76 करोड़, यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़. बजट में मिड डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ रुपए, फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए. माध्यमिक शिक्षा अभियान 480 करोड़ रुपए. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल विद्यालय 26 करोड़. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 167 करोड़ रुपए. अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़. महिला एवं बाल कल्याण के लिए 8 हजार 815 करोड़ रुपए. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'सबला योजना' के लिए 351 करोड़ रुपए. बाल पुष्टाहार के लिए 3 हजार 780 करोड़ रुपए. 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के लिए 250 करोड़. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड रुपए की बजट में व्यवस्था.

युवाओं के लिए 250 करोड़ के स्टार्टअप फण्ड, दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना के लिए 10 करोड़, खादी मार्केटिंग के लिए 20 करोड़

इन लाइनों के साथ वित्त मंत्री ने शुरू किया था बजट- साहिल से मुस्कुरा के तमाशा न देखिए हमने ये खस्ता नाव विरासत में पाई है, बारिश के इंतज़ार में सदियां गुज़र गई उठो जमी को चीर के पानी निकाल लो.

5 शहरो में चालू होगा मेट्रो का काम। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी में मेट्रो के लिए 100 करोड़

सरयू नहर परियोजना के लिए एक हजार 614 करोड़ रुपये- वित्त मंत्री

ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना तहत ग्रामीणों के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में योजना हेतु 11500 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 1040 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित. मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 1 हजार 500 करोड़ रुपए और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित.

औद्योगिक निवेश नीति 2012 हेतु 600 करोड़ रुपए तथा नई औद्योगिक नीति हेतु 500 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रुपए तथा आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था.

मिड-डे मील के लिए 2 हजार 48 करोड़ का बजट. कक्षा 1-8 तक के छात्रों के किताबों और यूनिफार्म के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान. प्राथमिक स्कूलों में बिजली, फर्नीचर और पानी के लिए 500 करोड़ का बजट.

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 हजार 757 करोड़ रुपए की व्यवस्था. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 404 करोड़ का बजट. अरबिया पाठशालाओं को 486 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था. मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 246 अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान के लिए 215 करोड़ की व्यवस्था.

बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 550 करोड़ रुपए. लखनऊ आगरा के लिए 500 करोड़. वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़. मुख्यमंत्री युवा स्व रोजगार के लिए 100 करोड़. ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खुलेंगे. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़. यूपी में रोड के निर्माण के लिए 11 हजार 3 सौ 43 करोड़. पुलों के निर्माण के लिए 1 हजार 8 सौ 17 करोड़. सिंचाई सरयू नहर परियोजना के लिए 1 हजार 614 करोड़ रुपये का बजट. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हजार 8 सौ 73 करोड़.

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 20 कृषि उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे. इससे किसानों को सहूलियत मिलेगी. हम एक जनपद-एक उत्पाद पर काम कर रहे हैं. गेंहूं खरीद के लिए 5500 केंद्र बनाए जाएंगे.

कुल व्यय: 3 लाख 21 हजार 520 करोड़ राजस्व लेखा, 1 लाख 6 हजार 864 करोड़. पूंजी लेखा. राजस्व बचत: 27 हजार 99 करोड़ 10 लाख राजस्व नसीहत अनुमानित हैं. वर्ष 2018-19 के बजट में 14 हजार 341 करोड़ 89 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं.

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख का बजट पेश किया. यह पिछले साल की तुलना में 11.4 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल 3.84 लाख का बजट पेश किया गया था.

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ विधान सभा पहुंचे गए हैं. बस कुछ ही पलों में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया जाएगा.

बजट से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है. कैबिनेट मीटिंग में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. 

कैबिनेट बैठक में बजट अनुमोदन के अलावा 9 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली. कानपुर और आगरा में जर्जर सरकारी भवनों के धस्त्विकरण को मंजूरी दी गई. बजट में इस बार ऊर्जा विभाग को तरजीह दी गई है. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए ज्यादा पैसों का प्रावधान किया गया है.

सरकार 2018-19 को युवा वर्ष घोषित कर सकती है. 7वें वेतनमान के एरियर के लिए बजट में इंतजाम की उम्मीद. लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए नया एलान संभव. रोजगार और कौशल विकास के साथ कई नई पहल की उम्मीद. तीन नए एक्सप्रेस-वे, पांच शहरों में मेट्रो की हो सकती है घोषणा. सबके लिए आवास, किसानों की आय बढ़ाने की हो सकती है घोषणा. युवा वर्ष में लैपटॉप की जगह नौकरी को मिलेगी प्राथमिकता. सरकार ने युवा वर्ष में लैपटॉप की जगह नौकरी को प्राथमिकता देने का मन बनाया है.

आज विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन है. आज 12.20 बजे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल पेश करेंगे यूपी सरकार का बजट. अनुमान है कि 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करेगी योगी सरकार. किसानों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं व निवेश पर बजट में विशेष सुविधा का प्रावधान होगा. 1.45 बजे बजट पर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.

यूपी का पहला बजट सूबे के पहले मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत ने 14 मार्च 1952 को पेश किया था. उत्तर प्रदेश का पहला बजट कृषि आधारित था. आज एक बार फिर योगी सरकार किसानों को समर्पित बजट पेश कर सकती है. हालांकि सरकार पर चुनावों का भी दबाव रहेगा.

उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बजट पेश होने के ठीक पहले कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है. दरअसल मंशा ये है कि बजट के आखिरी क्षण भी अगर किसी संशोधन की जरुरत पड़े तो उसे किया जा सके.