'6 माह में सबरीमाला पर निर्णय हो गया, फिर SC ने 10 साल तक अयोध्या विवाद क्यों लटका रखा है'

केंद्र सरकार ने अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल उठाया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर करने की अपील की है.

उन्होंने कहा, 'अर्बन नक्सल का केस दो महीने में हो जाता है, हमारे रामलला का विवाद 70 साल से पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील 10 साल से पेंडिंग है. इसपर सुनवाई क्यों नहीं होती है.'

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: ...Urban Maoist ka case do mahine main ho jata hai, humare Ram Lala ka dispute 70 saal se pending hai, aur Supreme Court mein appeal 10 saal se pending hai, sunwai kyun nahi hoti hai. (25.12) https://t.co/O5Pg09f0oO

— ANI (@ANI) December 26, 2018

लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर प्रसाद ने कहा, मैं अपील करना चाहूंगा, कानून मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में. इसमें इतने गवाह-सबूत है कि अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जब लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, व्याभिचार का केस 6 महीने में हो जाता है, सबरीमाला 5-6 महीने में हो जाता है तो अयोध्या मामले पर क्यों नहीं.'

RS Prasad: Main appeal karna chahunga,Law minister ke roop main nahi,nagrik ke roop main, isme itna evidence hai ki achi baat ho sakti hai, lekin jab log mere paas atey hain aur poochte hain, adultery ka case 6 mahine main ho jata hai, Sabrimala 5-6 mahine main ho jata hai(25.12) pic.twitter.com/hyA03L9iVl

— ANI (@ANI) December 26, 2018

इस अधिवेशन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज एम.आर शाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जज ए.आर मसूदी भी मौजूद थे.

इससे पहले यह खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर विवाद मामले में सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए टाल दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने नवंबर में कहा था कि जनवरी में उपयुक्त पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस पर वीएचपी-आरएसएस समेत अन्य हिंदूवादी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार देकर उसकी कड़ी आलोचना की थी.