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बजट 2018-19: रियल्टी सेक्टर को क्या है बजट से उम्मीदें

रियल एस्टेट चाहता है कि बजट में जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया जाए

Updated On: Jan 14, 2018 08:58 PM IST

FP Staff

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बजट 2018-19: रियल्टी सेक्टर को क्या है बजट से उम्मीदें

2017 का साल रियल एस्टेट के लिए काफी अहम रहा. इस दौरान उसे कई तरह के रिफॉर्म्स से गुजरना पड़ा. इसमें रेगुलेटर के तौर पर रेरा की शुरुआत है. जीएसटी और दूसरे नीतिगत फैसलों से भी इस सेक्टर की डिमांड घटी है. 12 लाख रुपए तक के होमलोन पर कम ब्याज दर से इस सेक्टर को तेदी

2018 में यह सेक्टर सरकार से बूस्टर डोज की उम्मीद कर रहा है. इस साल बजट में रियल एस्टेट सरकार ने जो चाहता वो ये हैं.

इंडस्ट्री का स्टेटस 

रियल एस्टेट अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का स्टेटस मांग रहा है. पिछले बजट में भी यह मांग की गई थी, जो पूरी नहीं हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होने से रियल एस्टेट के लिए फंड जुटाना आसान हो जाएगा.

होमलोन पर कम ब्याज दर 

सरकार ने 12 लाख रुपए तक के होमलोन पर ब्याज दर घटा दिया है. लेकिन अब बिल्डर्स की मांग है कि 12 लाख रुपए के लोन को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए.  इनकी डिमांड है कि होमलोन की ब्याज दर में 2 फीसदी तक रेट कम हो.

अफोर्डेबल सेगमेंट की जमीन के लिए सस्ती पूंजी

रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जमीन खरीदने के सस्ती पूंजी मुहैया कराया जाए.

जीएसटी घटे 

रियल एस्टेट चाहता है कि बजट में जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया जाए. साथ ही सभी तरह की प्रॉपर्टी पर जीएसटी लागू हो.

 

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