चुनावों का असर: टल गई मुफ्त LPG कनेक्शन की कर्ज वसूली

चुनावों से पहले सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने वाले लाभार्थियों से कर्ज की वसूली को टालने का फैसला किया है. इन लाभार्थियों को यह कर्ज रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए दिया गया था.

ऐसे सभी पीएमयूवाई उपभोक्ता जिन पर 31 मार्च, 2018 तक कर्ज बकाया था, को अगले छह बार तक सिलेंडर भराने पर कर्ज नहीं लौटाना होगा. वहीं एक अप्रैल, 2018 से इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को भी छह रिफिल तक बकाया कर्ज की वापसी से छूट होगी.

जून, 2015 से 3.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है. एलपीजी कनेक्शन की 1,600 रुपए की लागत का बोझ सरकार ने वहन किया है, जबकि एलपीजी चूल्हा और सिलेंडर की लागत का बोझ लाभार्थियों को उठाना था. गरीबों की मदद के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने उन्हें एलपीजी स्टोव और भरा सिलेंडर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया था.

जानकारों के मुताबिक मुफ्त कनेक्शन वाले सिलेंडर खरीदने के इच्छुक नहीं थे 

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की भावना तथा 2022 तक एलपीजी की पहुंच को सुलभ करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत पेट्रोलियम कंपनियों ने उज्ज्वला लाभार्थियों को एक अप्रैल, 2018 से अगली छह बार तक सिलेंडर में गैस भराने तक ऋण वसूली टालने का फैसला किया है.

हालांकि, बयान में इसकी वजह नहीं बताई गई है. लेकिन उद्योग क्षेत्र पर नजर रखने वालों का कहना है कि ज्यादातर उज्ज्वला लाभार्थी मुफ्त कनेक्शन पाने के बाद सिलेंडर खरीदने को इच्छुक नहीं थे और यदि उन्हें कर्ज नहीं दिया जाता तो यह योजना विफल हो जाती. अब चूंकि कर्नाटक में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऋण वसूली को टाल दिया गया है.

आईओसी ने कहा कि 70 प्रतिशत पीएमयूवाई ग्राहकों ने ब्याज मुक्त कर्ज योजना का लाभ लिया था. ऋण की वसूली पेट्रोलियम कंपनियां सरकार द्वारा सभी एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी के जरिए कर रही हैं.

आईओसी ने कहा कि यह योजना सभी मौजूदा पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों पर मिलेगी.