त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया.
इसके साथ ही उन्होंने राज्य के बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात की. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रविवार को ही बमुतिया में एक मेगा रोड शो कर रहे हैं. राज्य में 18 फरवरी को मतदान होगा और 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी.
असेंबली चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं. इन नेताओं में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी सांसद हेमा मालिनी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू के नाम हैं.
18 फरवरी को #Tripura में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र वित्तमंत्री @arunjaitley ने किया पार्टी का दृष्टिपत्र जारी pic.twitter.com/TjQoKyWTFP
— दूरदर्शन न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 11, 2018
15 फरवरी को पीएम मोदी यहां एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं. उसी दिन बीजेपी का प्रचार अभियान भी संपन्न हो जाएगा. अगरतला में रैली से पूर्व पीएम मोदी दक्षिण त्रिपुरा के शांतिबाजार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.
रोड शो में क्या कहा शाह ने?
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, हम यहां की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं. यहां लाल भाइयों की सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है. मैं पूछता हूं कि क्या यहां के सरकारी इम्पलाई को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी नहीं मिलती है क्या.
Hum yahan ki paristhiti mein parivartan karna chahte hain. Yahan lal bhaiyon ki sarkaar hai, communist ki sarkaar hai. Main poochna chahta hun ki kya yahan ke sarkaari employees ko 7th Pay Commission ke antargat salary milti hai kya?: Amit Shah in #Tripura pic.twitter.com/gDMBoekQpM
— ANI (@ANI) February 11, 2018
ये मुद्दे होंगे खास
त्रिपुरा की राजनीति में भाषाई विवाद काफी मायने रखता है. चुनावों में असली जंग बंगाली भाषी लोगों और स्थानीय 31 फीसद लोगों के बीच अक्सर देखा जाता रहा है. इसी विवाद ने 1997 में हिंसक रूप ले लिया जब यहां सेना बुलानी पड़ी. गंभीर हालात को देखते हुए तब से यहां अफ्सपा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट) लगा हुआ है.
यहां के दो अलगाववादी संगठन-नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) का झुकाव हमेशा से उग्रवाद की ओर रहा है. ये दोनों गुट भारत से अलग होने की मांग उठाते रहे हैं. लेकिन हालात धीरे-धीरे सुधरने लगे और 2015 के बाद यहां के अलग-अलग संगठन अब प्रदेश से अफ्सपा हटाने की मांग पर एकजुट हो रहे हैं. यहां की राजनीति और नेता हालांकि गाहे-बगाहे इन कमियों का फायदा उठाते रहे हैं.
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हालांकि छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए किस के नाम पर मुहर लगेगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.
यस बैंक का कहना है कि उसने चेयरमैन पद के लिए नाम तय कर लिया है. अब नाम पर मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा.
