शुक्रवार, जून 09, 2023
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राज्यसभा में शुक्रवार को तीन तलाक विधेयक लाया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ इसे पहले ही पारित कर दिया है.
29 दिसंबर को लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया था जिसमें तुरंत तीन तलाक देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया था. तीन तलाक के कई प्रावधानों पर विपक्षी पार्टियों को एतराज है जिस वजह से विधेयक संसद में विवाद का केंद्र बना हुआ है. शुक्रवार को भी इस पर बहस के दौरान हंगामा बरपने की पूरी गुंजाइश है.
कैबिनेट ने पहले ही दे दी है मंजूरी
इससे पहले गुरुवार को सरकार ने तीन तलाक से जुड़े कानून में आरोपी को सुनवाई से पहले जमानत जैसे कुछ प्रावधानों को मंजूरी दे दी. सरकार ने इस कदम से इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश है कि तीन तलाक की परंपरा को अवैध घोषित करने और पति को तीन साल तक की सजा देने वाले कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने ‘मुस्लिम विवाह महिला अधिकार संरक्षण विधेयक’ में तीन संशोधनों को मंजूरी दी. इस विधेयक को लोकसभा में मंजूरी दी जा चुकी है और यह राज्यसभा में लंबित है.
संसद के मॉनसून सत्र का शुक्रवार को अंतिम दिन है और सरकार राज्यसभा में संशोधन पेश कर सकती है. अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा.
कानून ‘गैरजमानती’ बना रहेगा लेकिन आरोपी जमानत मांगने के लिए सुनवाई से पहले भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकते हैं. गैरजमानती कानून के तहत, जमानत थाने में ही नहीं दी जा सकती. प्रसाद ने कहा कि प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है ताकि मजिस्ट्रेट ‘पत्नी को सुनने के बाद’ जमानत दे सकें. उन्होंने साफ किया, ‘लेकिन प्रस्तावित कानून में तीन तलाक का अपराध गैरजमानती बना रहेगा.’
सूत्रों ने बाद में कहा कि मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि जमानत केवल तब ही दी जाए जब पति विधेयक के अनुसार पत्नी को मुआवजा देने पर राजी हो. विधेयक के मुताबिक, मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट द्वारा तय की जाएगी.
पुलिस केवल तब प्राथमिकी दर्ज करेगी जब पीड़ित पत्नी, उसके किसी करीबी संबंधी या शादी के बाद उसके रिश्तेदार बने किसी व्यक्ति की ओर से पुलिस से गुहार लगाई जाती है. मंत्री ने कहा, ‘यह इन चिंताओं को दूर करेगा कि कोई पड़ोसी भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है जैसा कि किसी संज्ञेय अपराध के मामले में होता है. यह दुरुपयोग पर लगाम कसेगा.’
(इनपुट भाषा से)
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पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
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संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.
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Aug 10, 2018
मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही के बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है.
18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन था. आखिरी दिन के कार्यवाही के बाद राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.
राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि आम सहमति नहीं बनने के कारण तीन तलाक बिल को सदन के पटल पर आज नहीं रखा जाएगा.
तीन तलाक बिल अगले सत्र तक टला. दलों में सहमति नहीं होने के कारण इसे सदन में पेश नहीं किया गया.
कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई ने अपने बयान पर माफी मांगा है. उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वह गलत था, मैं मांगता हूं. मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था. मेरे बयान पर जानबूझ कर राजनीति की गई. उन्होंने कहा कि जब बयान मैंने दिया है तो राहुल गांधी इस पर माफी क्यों मांगें.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्होंने केरल के सीएम से बात की है. वो केंद्र सरकार की मदद से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा है कि हर डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है. अगर राज्य की किसी और तरह की मदद की जरूरत होगी तो वो संपर्क करेंगे.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित.
जेपीसी की ओर से राफेल समझौता मामले में जांच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग करते हुए कांग्रेस सदस्यों ने गुरुवार को लोकसभा में हंगामा किया था जिसके कारण संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी.
राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, सीपीआई के डी. राजा, आप सांसद सुशील गुप्ता और विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया और इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कमान में विपक्षी सांसदों ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते में कथित घोटाला मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.
यूपीए अध्यक्ष की अगुवाई में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया.
डीएमके के सांसदों ने सरकार से हाल में दिवंगत करुणानिधि के लिए भारत रत्न की मांग की.
सीपीएम के पी करुणाकरण और कांग्रेस के वेणुगोपाल ने लोकसभा में केरल बाढ़ का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से राहत अभियान में सेना की मदद मांगी. इस आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग उठाई गई.
सीपीएम के पी करुणाकरण और कांग्रेस के वेणुगोपाल ने लोकसभा में केरल बाढ़ का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से राहत अभियान में सेना की मदद मांगी. इस आपदा से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी मांग उठाई गई.
राफेल डील मुद्दे पर विपक्ष के भारी हंगामे के बाद राज्यसभा ढाई बजे तक स्थगित.
राफेल डील मुद्दे पर संसद परिसर में जारी विरोध प्रदर्शन में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया.
तीन तलाक मुद्दे पर सोनिया गांधी ने कहा, हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है. हमें आगे इस पर कुछ नहीं कहना है.
संसद सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस नेताओं ने संसद परिसर में राफेल डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज रखा. कांग्रेस के साथ सीपीआई, आप और आरजेडी जैसे दल के नेता नजर आए.
कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा, मुस्लिम, हिंदू, सिख या ईसाई, सभी संप्रदाय में महिलाओं के साथ ज्यादती होती है. लगभग हर समाज मर्दों को प्रधानता देता है. यहां तक कि श्रीरामचंद्र जी ने भी सीता जी पर संदेह कर उन्हें छोड़ दिया था. इसलिए हमें बड़े स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है.
तीन तलाक विधेयक पर संसद भवन में बीजेपी की रणनीतिक बैठक जारी. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी सहित पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद हैं.
प्रस्तावित कानून में संशोधन जोड़े जाने के बाद कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी विधेयक का समर्थन करती हैं या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है. हालांकि इन पार्टियों ने सरकार से संशोधन जोड़े जाने की पुरजोर मांग की थी जिस पर अमल किया गया है. इन पार्टियों के समर्थन के सवाल पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, दहेज कानून के तहत मुसलमान या अन्य लोगों को जेल में डालने का प्रावधान है. गृह हिंसा में भी जेल का कानून है फिर तीन तलाक के कानून का क्यों विरोध हो रहा है?
राज्यभा में तीन तलाक विधेयक का समर्थन गैर-एनडीए के दो बड़े दल बीजेडी और एआईएडीएमके करते हैं या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. संसद के ऊपरी सदन में इन दोनों पार्टियों के 22 सांसद हैं. हालांकि दोनों पार्टियों के समर्थन की उम्मीद बनती है क्योंकि एक दिन पहले ही उपसभापति के चुनाव में इन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट दिया था.
सरकार तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत विधेयक में बहुत ज्यादा संशोधन राज्यसभा में पेश करती है, तो उसे लोकसभा में इसे दोबारा पारित कराने के लिए भेजना पड़ेगा. आज इस पर भी स्थित लगभग स्पष्ट हो जाएगी.
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में तीन तलाक का बिल अगर पारित नहीं होता है तो सरकार इससे जुड़ा अध्यादेश ला सकती है या कोई आकस्मिक कार्यकारी आदेश पारित कर सकती है.