गुरुवार, अगस्त 05, 2021
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तीन तलाक बिल आज यानी बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद के उच्च सदन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक- 2017 पेश करेंगे. सरकार इस विधेयक पर बहस भी कराएगी.
#TripleTalaq bill to be introduced in Rajya Sabha today. Law Minister #RavishankarPrasad will move the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill in the Upper House. pic.twitter.com/fsYomnAe4M
— All India Radio News (@airnewsalerts) January 3, 2018
पिछले हफ्ते सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था. लोकसभा में बहुमत के चलते वहां यह विधेयक आसानी से पारित हो गया था. मगर राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं है इस वजह से इसे यहां से पास कराना चुनौती है. माना जा रहा है कि सरकार को इसे मंजूर कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. बिल के कुछ बिंदुओं को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है.
पहले यह विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया जाना था, लेकिन विपक्षी दलों में इसपर सहमति नहीं बन पाने पर सरकार ने इसे पेश नहीं किया. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने को तैयार नहीं है. वो चाहती है कि विपक्ष सदन में ही इस बिल का विरोध करे. सरकार और विपक्ष के बीच इस मामले में 3 साल की सजा के प्रावधान को लेकर असहमति है.
तीन तलाक विधेयक में यह है प्रावधान
- एक बार में तीन बार तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) कहना गैर-कानूनी होगा
- एक बार में तीन तलाक बोलने वाले शौहर को तीन साल की सजा हो सकती है. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा
- तलाक पीड़ित महिला अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेगी
- पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. इस मुद्दे पर मजिस्ट्रेट अंतिम फैसला करेंगे
- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह प्रस्तावित कानून पूरे देश में लागू होगा
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Jan 3, 2018
सरकार बिल को सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजेगी. कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीजेडी के सांसदों ने किया हंगामा. हंगामे से पहले कांग्रेस ने वोटिंग कराए जाने की मांग की.
जबरदस्त हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही 4 जनवरी, 2018 सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई.
कांग्रेस तीन तलाक पर बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर अड़ी.
कांग्रेस के नेतृत्व में 14 पार्टियां ट्रिपल तलाक बिल पर पुनर्विचार चाहती है. वहीं इसपर जेटली ने कहा कि हमें एकजुट रहना होगा. एक पार्टी बिल को खराब नहीं कर सकती.
कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है. हम बिल का समर्थन कर रहे हैं. सरकार को महिलाओं की चिंता है तो वो महिला आरक्षण बिल लाए: कांग्रेस
पूरा देश देख रहा है कि एक सदन में बिल का समर्थन किया गया और दूसरे सदन में विरोध किया जा रहा है: जेटली
कांग्रेस के आनंद शर्मा ने ये कहते हुए नोटिस दिया कि ट्रिपल तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए.
कांग्रेस ने संसदीय परंपरा को तोड़ा है. पहली बार संसदीय परंपराओं को तोड़ा गया है. कांग्रेस अब राज्यसभा में बिल का विरोध क्यों कर रही है, जब वो लोकसभा में इसका समर्थन कर चुकी है: वित्त मंत्री अरुण जेटली
तीन तलाक बिल को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा जारी है.
तीन तलाक बिल पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये बिल लोकसभा से आया है. संशोधन के लिए एक दिन पहले नोटिस देना था.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया, उसे राज्यसभा में भी बिल का समर्थन करना चाहिए. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए.
लोकसभा में पारित होने के बाद भी ट्रिपल तलाक जारी है. मुरादाबाद में दहेज को लेकर एक महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गुनाह माना है: कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद
राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया गया. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश किया.
ट्रिपल तलाक पर बिल से पहले राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया है. विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पेश होने में देरी हो रही है.
राज्यसभा की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होगी.
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स बनाने को मंजूरी दी.
आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए चुने गए उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद कुमार विश्वास ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि सजा मुझे सच बोलने की सजा दी गई है
जातीय हिंसा पर हंगामे के बीच लोकसभा कल तक के लिए स्थगित
जातीय हिंसा पर हंगामे के बीच राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि आग बुझाने की बजाय भड़काने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है. इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा.
कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस बांटों और राज करो की राजनीति कर रही है. पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास करके देश को साथ ला रहे हैं.
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने महाराष्ट्र हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए. पीएम मोदी को भी इस मामले पर बयान देना चाहिए. वो ऐसे मामलों में मौनी बाबा हो जाते हैं. उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी.
खड़गे ने कहा कि समाज को बांटने के लिए कट्टर हिंदुवादी, जो आरएसएस के लोग हैं, इसके पीछे उनका हाथ है. उन्होंने ये काम किया है.
भीमा कोरेगांव कार्यक्रम में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए खड़गे ने सवाल पूछा कि भड़काने और उकसाने का काम किसने किया?
लोकसभा में जातीय हिंसा का मुद्दा उठाया गया. मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए महाराष्ट्र में चल रही हिंसा पर चिंता जताई. खड़गे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में हुए जातीय हिंसा के पीछे आरएसएस का हाथ है