तेलंगाना के कार्यवाहक चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समति की सरकार ने पिछले साल अप्रैल में जिस तेजी से मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी में 12 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिल पास किया गया था, उसे देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये बिल अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा है. तेलंगाना के मुस्लिमों को अभी भी इसका इंतजार है.
गुरुवार को केसीआर की रैली में किसी शख्स ने इस बिल से संबंधित सवाल पूछ लिया, तो केसीआर भड़क गए.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जब केसीआर की रैली में किसी शख्स ने उनसे पूछ लिया कि मुस्लिमों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का जो वादा उन्होंने किया था, उसका क्या हुआ, केसीआर भड़क गए और बोले- 12 पर्सेंट ही बोले, खामोश बैठो, तुम्हारे बाप को बुलाकर भी बताएंगे.'
#WATCH: Telangana caretaker CM K Chandrasekhar Rao says to a person during a speech in Asifabad, "12% hi bole. Khamosh baitho. Baith jaao. Baitho na. Tumhare baap ko bolun kya baatein". The person had asked him about promise of 12% reservation for minorities. (29.11.18) pic.twitter.com/ruPKVf9rLh
— ANI (@ANI) November 30, 2018
केसीआर ने उस शख्स से कहा कि 'क्या तुम यहां कोई तमाशा कर रहे हो? पहले बैठ जाओ, फिर सबकुछ बताएंगे.'
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बाद में केसीआर ने अपनी स्पीच में बताया कि सरकार ने मुस्लिमों को 12 प्रतिशत रिजर्वेशन देने का कदम उठाया है लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा. हमने एक गंभीर कदम उठाया है. हम कड़ी मेहनत करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केंद्र में गैर-कांग्रेसी और गैर-बीजेपी सरकार आए और हमें गिरिजनों और मुस्लिमों के लिए आरक्षण मिले.
बता दें कि तेलंगाना में पहले ही मुस्लिमों को शिक्षा और नौकरी के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ था. लेकिन पिछले साल केसीआर की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की लिमिट से भी ज्यादा बढ़ाकर इसे 12 प्रतिशत कर दिया.
यहां तक कि इस बिल को पास करने के लिए रविवार के अवकाश के दिन सदन बुलाई गई थी और धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करने वाले चार बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया था.
बीजेपी टीआरएस के इस कदम का शुरू से विरोध कर रही है. 25 नवंबर को ही तेलंगाना में चुनावी रैली करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी मुस्लिम कोटा लागू नहीं होने देगी. शाह ने कहा कि बीजेपी धर्म पर आधारित आरक्षण का रास्ता नहीं खुलने देगी.
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