तेलुगू देशम पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि जब तक केंद्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किए गए वादों के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य की चिंताओं पर ध्यान नहीं देता, तब तक संसद में उनकी लड़ाई ‘कदम-दर-कदम बढ़ती रहेगी.’
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पांच मार्च से शुरू होगा. पार्टी नेताओं ने कहा कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों और राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की खातिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी शुरू की जाएगी.
टीडीपी के सांसदों थोटा नरसिम्हन, जयदेव गाला और के राममोहन नायडू ने कहा, ‘हम अभी इसका खुलासा नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे लेकिन जब तक राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा समेत 19 बिंदुओं से संबंधित हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक हम कदम-दर-कदम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे.’
BJP didn't fulfill any promise made on Special Category Status or special assistance, neither did they implement Reorganization Act. We are going to increase pressure on the centre, by continuing our agitation: T.Narasimham, TDP MP after TDP Parliamentary Board Meet in Amaravati pic.twitter.com/iyWzatAGel
— ANI (@ANI) March 2, 2018
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