कावेरी जल विवाद फैसलाः अगली लड़ाई की तैयारी में तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु और कर्नाटक की राजनीति में कावेरी जल विवाद पर फैसला अहम मोड़ साबित होने जा रहा है. पहले भी यह चुनावी मुद्दा रहा है. शुक्रवार को आए फैसले के बाद एक बार फिर यह दोनों राज्यों के लिए नाक की लड़ाई बन सकती है.

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक तरफ जहां इसे अपनी सफलता मान रही है, वहीं तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार ने इसपर निराशा जाहिर की है.

फैसले बाद तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने कहा कि 'हम निर्णय पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा शुरू करने जा रहे हैं. इसके बाद आगे की कार्रवाई की घोषणा करेंगे. हमारे अधिकार हमें जरूर मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. कावेरी मुद्दे में राज्य सरकार अपना बेस्ट देगी.

We will initiate a detailed discussion with experts on the judgement and then announce its next action plan. We will do our best to ensure that our rights are restored and the best in the Cauvery issue is done: Tamil Nadu CM #CauveryVerdict

— ANI (@ANI) February 16, 2018

कर्नाटक ने किया है पानी का गलत इस्तेमाल 

पलानीस्वामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'हम इस तथ्य की सराहना करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी संसाधनों का मालिक नहीं है. हर किसी के पास नदी का समान अधिकार है. भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए और तमिलनाडु के लिए पानी का आवंटन कम करना निराशाजनक है.'

We appreciate the fact that SC said that no one was an owner of the resources but everyone has equal rights over a river. Considering the ground water level and reducing the water allotment for Tamil Nadu from 192 TMC to 177.25 TMC is disappointing: Tamil Nadu CM #CauveryVerdict

— ANI (@ANI) February 16, 2018

उन्होंने कर्नाटक पर आरोप लगाया कि बिना केंद्र सरकार के पूछे, बिना राय मशवार के कर्नाटक ने लगातार डैम का निर्माण किया. इस दौरान कृषि भूमि क्षेत्र भी बढ़ाता रहा.

Without any discussion or consultation with the central government many actions were taken to construct dams by Karnataka. They even increased the area of the farming land in the early years: Tamil Nadu CM, Edappadi K Palaniswami #CauveryVerdict (file pic) pic.twitter.com/5T024aK6mm

— ANI (@ANI) February 16, 2018

फैसले के मुताबिक जहां पहले तमिलनाडु को 192 टीएमसी पानी मिलता था, वहीं अब उसे 177 टीएमसी पानी दिया जाएगा. जबकि कर्नाटक को 14 टीएमसी अतिरिक्त पानी मिलेगा. वहीं केरल (30 टीएमसी) और पुडुचेरी (7 टीएमसी) को पहले की तरह पानी आवंटित किया जाता रहेगा.