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तीन तलाक पर संविधान अनुरूप फैसला दे सुप्रीम कोर्ट : मायावती

नरेंद्र मोदी ने हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में पूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था

Bhasha Updated On: Apr 14, 2017 08:11 PM IST

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तीन तलाक पर संविधान अनुरूप फैसला दे सुप्रीम कोर्ट : मायावती

‘तीन तलाक’ के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रूप में एक मजबूत समर्थक मिला है. मायावती ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ पक्का करने के लिए सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुरूप इस पर फैसला देगा.

अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘हमारी पार्टी चाहती है कि तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों की राय के बिना भारतीय संविधान के अनुरूप फैसला दे.’

मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर इंसाफ मिले

उन्होंने कहा कि, मीडिया में आ रही खबरों को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े वरिष्ठ लोग इस बारे में गंभीर हैं कि, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के मुद्दे पर इंसाफ मिले. हमें नहीं लगता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को जल्द इंसाफ दे सकेगा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना चाहिए.

मायावती ने तीन तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, ऐसे मसले मुस्लिम समुदाय पर छोड़ देने चाहिए. इसे राजनीतिक फायदे के लिए विशेष तौर पर चुनाव के मौके पर नहीं उछालना चाहिए.

Narendra Modi

बूचड़खाने बंद करने के फैसले पर मायावती ने कहा कि, इस कारोबार में शामिल लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा.

दिल्ली में किसान धरने पर हैं, सरकार को इसकी चिंता नहीं

आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करने की मांग पर उन्होंने कहा कि, बीएसपी इसका समर्थन करती है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि बीजेपी सरकार आर्थिक फायदे और पूंजीवादी मानसिकता के चलते इस मुद्दे पर मौन है.

किसानों की कर्ज माफी पर मायावती ने कहा कि, केवल एक लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए हैंं. यह जनता के साथ धोखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में पूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था.

उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान धरने पर हैं लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है.

मायावती ने अपने पार्टी नेताओं को आगाह किया कि वह जनता या पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए बीजेपी या अन्य दलों के सांसदों, विधायकों या मंत्रियों से मुलाकात ना करें बल्कि इसके लिए संबंधित अधिकारियों से मिलें.

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