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SC के फैसले से उत्साहित आप, केजरीवाल ने शाम 4 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिल्ली के बॉस की तरह हो गई है. शाम को किसी बड़े फैसले की उम्मीद

FP Staff Updated On: Jul 04, 2018 01:30 PM IST

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SC के फैसले से उत्साहित आप, केजरीवाल ने शाम 4 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है.

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक जीत करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह से काम करना चाहिए. उपराज्यपाल ये याद रखें कि दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है. साथ ही ये भी कहा कि विधानसभा के फैसलों के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है और उपराज्यपाल को राष्ट्रहित का ध्यान रखना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका दिल्ली के बॉस की तरह हो गई है. फैसले से उत्साहित अरविंद केजरीवाल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे. अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र और  दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत बताया है.

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी सरकार की काफी राहें आसान हो गई हैं. अब केजरीवाल सरकार के पास न सिर्फ आईएएस के तबादलों का अधिकार मिल गया है बल्कि उन्हें अपनी कई योजनाओं के लिए उपराज्यपाल को केवल सूचित करना होगा.

अबतक आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के अटके कामों को लेकर एलजी ऑफिस पर हमलावर रहती थी और उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार की फाइलों को रोकने का आरोप लगाती थी.

हाल ही में अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के 4 मंत्री एलजी दफ्तर पर धरने पर बैठे थे. इनकी मांगें थीं कि काम पर न आने वाले IAS अधिकारियों के खिलाफ एलजी कार्रवाई करें तो साथ ही राशन की डोर-स्टेप डिलिवरी की योजना को एलजी मंजूरी दें.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी का काम दिल्ली सरकार के हर फैसले पर रोकटोक करना नहीं है. उपराज्यपाल केवल दिल्ली सरकार को सलाह दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीश सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि अब एलजी को मनमानी करने का अधिकार नहीं रहा.

वहीं  आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लैंड, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अधीन नहीं आएंगे.

बहरहाल शाम 4 बजे की कैबिनेट बैठक को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल आज बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर सकते हैं.

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