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UP के पूर्व CM अब आम नागरिक, छोड़ना होगा सरकारी बंगला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में रहने का आधिकार दिया गया था

Updated On: May 21, 2018 04:14 PM IST

FP Staff

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UP के पूर्व CM अब आम नागरिक, छोड़ना होगा सरकारी बंगला: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने के मामले में फैसला सुनाते हुए  इस नियम को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के आम नागरिक हैं इसलिए उन्हें यह विशेष सरकारी सुविधा ताउम्र उपलब्ध नहीं होनी चाहिए.

अदालत ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास (बंगला) में रहने का आधिकार दिया गया था.

स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव अब 'बेघर' हो जाएंगे. इन सभी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राज्य सरकार की ओर से सरकारी बंगला मिला हुआ है.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए राज्य सरकार ने एक नीति बनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में मनमाना नियम बताते हुए रद्द कर दिया था. इसके बाद यूपी सरकार ने दोबारा कानून बना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कानून की वैद्यता को भी खत्म कर दिया है.

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