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स्वामी का पीएम को पत्रः कानून बनाकर हो राममंदिर का निर्माण

उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दूसरी संस्था उस जमीन पर दावे कर रही है, उसके इसके बदले मुआवजा दिया जा सकता है

Updated On: Mar 17, 2018 06:48 PM IST

FP Staff

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स्वामी का पीएम को पत्रः कानून बनाकर हो राममंदिर का निर्माण

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमणियन स्वामी ने एक बार फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा है कि वह इस संबंध में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं. जिसमें वह ये अनुरोध करेंगे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण समिति के मालिकाना हक के लिए एक अध्यादेश लाएं.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखते हुए कहा कि 'सरकार राम जन्मभूमि भूमि के स्वामित्व पर एक अध्यादेश ला सकती है. ताकि मंदिर निर्माण के लिए उचित्त संस्था को वह जमीन सौंपी जा सके. यह अधिकार उन्हें मिलना चाहिए जो अग्म शास्त्र में निपुण हो.

उन्होंने कहा कि इस वक्त जो दूसरी संस्था उस जमीन पर दावे कर रही है, उसके इसके बदले मुआवजा दिया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस से प्रभावित वकील इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं. वह नहीं चाहते हैं कि इसका समाधान हो. लेकिन जब हमारे पास संविधान है, ऐसे में कानून बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में  23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में हस्तक्षेप की अनुमति के लिए दायर सभी अंतरिम आवेदन अस्वीकार कर दिए और इस केस में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीब की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकरण से असंबद्ध व्यक्तियों की हस्तक्षेप करने के लिए दायर सारी आर्जियां अस्वीकार की जानी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमणियन स्वामी की भी इस विवाद में हस्तक्षेप के लिए दायर अर्जी अस्वीकार कर दी. हालांकि न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए स्वामी की याचिका को बहाल करने का आदेश दिया. स्वामी की इस याचिका का पहले निबटारा कर दिया गया था.

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