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पीएम के बयान के बाद शिवसेना का सवाल- राम मंदिर के नाम पर हुए नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार?

संजय राउत ने कहा कि अगर पीएम को यहीं बताना था कि मामला कोर्ट में है तो फिर राम मंदिर के लिए आंदोलन की क्या जरूरत थी? कारसेवक शहीद हुए. मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, दंगे हुए, यह राम मंदिर के नाम पर नरसंहार था

Updated On: Jan 02, 2019 04:10 PM IST

FP Staff

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पीएम के बयान के बाद शिवसेना का सवाल- राम मंदिर के नाम पर हुए नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल 2019 के पहले दिन यानी मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में राम मंदिर पर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि पहले इस मामले में अदालत की सुनवाई खत्म होने दें उसके बाद अध्यादेश पर विचार किया जाएगा. अब उनके इस बयान पर शिवसेना ने बड़ा हमला बोला है. पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हम यह नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री हमें बताएं कि मामला कोर्ट में है.

संजय राउत ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को यहीं बताना था कि मामला कोर्ट में है तो फिर राम मंदिर के लिए आंदोलन की क्या जरूरत थी? कारसेवक शहीद हुए. मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, दंगे हुए, यह राम मंदिर के नाम पर नरसंहार था, उन्होंने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राउत ने कहा कि आपने इस मुद्दे पर सरकार बनाई, इसको भूलिए मत.

प्रधानमंत्री के लिए भगवान राम कानून से बड़े नहीं हैं

इससे पहले भी संजय राउत ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘भगवान राम कानून से बड़े नहीं हैं’ क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए किसी अध्यादेश पर निर्णय न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही करेगी.

शिवसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उसने अयोध्या में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है. उसने दलील दी है कि मामला दशकों से अदालतों में चल रहा है.

राउत ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर तत्काल (सुनवाई वाला) मामला नहीं है. मोदी ने भी कुछ अलग नहीं कहा. मैं उन्हें मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बधाई देता हूं.’

एएनआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से अयोध्या में राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने के विभिन्न हिंदुत्व समूहों की मांग के बारे में सवाल किया गया. इस पर मोदी ने कहा कि 'न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए. न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने पर एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, हम सभी प्रयास करने को तैयार हैं.'

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