केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेता रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के विषय पर अध्यादेश लाने का कोई सवाल ही नहीं है और सरकार इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी.
उन्होंने कहा, 'मैं खुश हूं कि पीएम मोदी ने संसद में कहा कि सरकार राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी और उसके मुताबिक कदम उठाएगी.' उन्होंने कहा, 'यह मामला यहीं बंद हो जाता है और ऐसे में संसद में कोई अध्यादेश या कानून लाने का सवाल ही नहीं उठता है.'
पासवान से जज के मौजूद न होने की वजह से रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में हो रही देरी पर जवाब मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रुप से संवेदनशील रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले की 29 जनवरी की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे.
पासवान ने कहा कि वैसे तो आरएसएस और बीजेपी नेता राममंदिर मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी यह मुद्दा नहीं उठाया है जो अच्छा है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने के विषय पर एलजेपी नेता ने कहा, 'प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर विवाद का कोई सवाल नहीं होना चाहिए. पुरस्कार सरकार घोषित करती है, न कि आरएसएस या बीजेपी.'
उन्होंने कहा, 'कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि वह आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे. क्या यह कोई मुद्दा है? अतीत में कई शीर्ष नेता भी आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे.' उन्होंने मोदी सरकार की सत्ता में वापसी का विश्वास जताया.
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